प्रत्येकजण पत्रकार झाला तर अडचण होईल; सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला महत्त्वाचा प्रश्न

 

 Image Source:(Internet)

 

नवी दिल्ली : आंदोलनांचे वार्तांकन करणाऱ्या स्वतंत्र पत्रकारांना पोलिसांकडून येणाऱ्या अडचणींचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) उपस्थित करण्यात आला. यावर सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी, प्रत्येक व्यक्ती पत्रकार बनू लागली, तर इतरांसाठी समस्या निर्माण होऊ शकतात, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे पत्रकार कोणाला म्हणावे आणि कोणाला विशेष संरक्षण द्यावे, याबाबत न्यायालयात चर्चा झाली.

 

दिल्लीसह देशातील विविध ठिकाणी आंदोलनांचे वार्तांकन करण्यासाठी अधिकृत माध्यम प्रतिनिधींसोबतच स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलान्सर आणि सोशल मीडियावर रील्स बनवणारेही उपस्थित असतात. मात्र, स्वतंत्र पत्रकारांना वार्तांकन करताना पोलिसांकडून अडथळे येत असल्याचा मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आला.

 

सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी पत्रकारांच्या कामात पोलिसांनी हस्तक्षेप करू नये, यासाठी स्पष्ट नियमावली असावी, अशी मागणी केली. माध्यम संस्थेचे ओळखपत्र असलेल्या पत्रकारांना वार्तांकनासाठी अडवले जाऊ नये, अशी त्यांची भूमिका होती.

 

या मुद्द्यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी प्रत्येक व्यक्ती पत्रकार बनू लागल्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे मत व्यक्त केले. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनीही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला पत्रकाराचा दर्जा देतो का, याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे नमूद केले.

 

अधिकृत माध्यम संस्थांमधील पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि रील्स निर्माते यांना समान स्वरूपाचे संरक्षण द्यायचे का, हा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

 

दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सोशल मीडियावर लोकप्रियता मिळवण्यासाठी किंवा आर्थिक फायद्यासाठी काही जण व्हिडिओ तयार करतात, असे सांगितले. अशा सामग्रीतून घटनांचे एकांगी चित्रण होण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

 

पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य जपताना पत्रकाराची ओळख आणि त्याला मिळणारे संरक्षण यासाठी स्वतंत्र निकष असावेत का, हा मुद्दा या सुनावणीमुळे चर्चेत आला आहे.