केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचा बोनस जाहीर; खात्यात जमा होणार ६,९०८ रुपये
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना बोनसची भेट दिली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नॉन-प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस (Ad-hoc Bonus) देण्यास वित्त मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना ३० दिवसांच्या पगाराइतका बोनस मिळणार असून, त्याची कमाल मर्यादा ६,९०८ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात पात्र कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
वित्त मंत्रालयाने १५ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केला. या बोनसचा लाभ प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या अशा ग्रुप C कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे, जे कोणत्याही प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस योजनेत समाविष्ट नाहीत. याशिवाय, स्वतंत्र प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस न मिळणाऱ्या पात्र अराजपत्रित ग्रुप B कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल. ठरावीक अटी पूर्ण करणाऱ्या सरकारी कार्यालयांतील कॅज्युअल कर्मचाऱ्यांचाही यात समावेश आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी मात्र स्वतंत्र बोनस व्यवस्था लागू असते.
बोनससाठी कोणत्या अटी?
बोनस मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्याने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये किमान सहा महिने सलग सेवा केलेली असणे आवश्यक आहे. नियमित कर्मचाऱ्यांसाठी ३१ मार्च २०२६ रोजी सेवेत असण्याची अट लागू आहे. सहा महिने ते एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी सेवा केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकालानुसार प्रमाणशीर बोनस दिला जाईल.
वर्षभरात किमान सहा महिने सेवा केलेल्या आणि ३१ मार्च २०२६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू नियमांनुसार बोनसचा लाभ मिळू शकतो. अशा परिस्थितीत पात्रतेनुसार संबंधित कर्मचाऱ्याला किंवा त्याच्या कुटुंबाला लाभ दिला जाईल.
७ हजारांच्या वेतनमर्यादेवर बोनसची गणना-
बोनसची गणना करताना मासिक वेतनाची कमाल मर्यादा ७,००० रुपये ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यानुसार ३० दिवसांच्या बोनसची कमाल रक्कम ६,९०८ रुपये होते. प्रत्यक्षात मिळणारी रक्कम कर्मचाऱ्याची पात्रता, सेवाकाल आणि लागू नियमांवर अवलंबून असेल.
वित्त मंत्रालयाने १५ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केला. या बोनसचा लाभ प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या अशा ग्रुप C कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे, जे कोणत्याही प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस योजनेत समाविष्ट नाहीत. याशिवाय, स्वतंत्र प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस न मिळणाऱ्या पात्र अराजपत्रित ग्रुप B कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल. ठरावीक अटी पूर्ण करणाऱ्या सरकारी कार्यालयांतील कॅज्युअल कर्मचाऱ्यांचाही यात समावेश आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी मात्र स्वतंत्र बोनस व्यवस्था लागू असते.
बोनससाठी कोणत्या अटी?
बोनस मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्याने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये किमान सहा महिने सलग सेवा केलेली असणे आवश्यक आहे. नियमित कर्मचाऱ्यांसाठी ३१ मार्च २०२६ रोजी सेवेत असण्याची अट लागू आहे. सहा महिने ते एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी सेवा केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकालानुसार प्रमाणशीर बोनस दिला जाईल.
वर्षभरात किमान सहा महिने सेवा केलेल्या आणि ३१ मार्च २०२६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू नियमांनुसार बोनसचा लाभ मिळू शकतो. अशा परिस्थितीत पात्रतेनुसार संबंधित कर्मचाऱ्याला किंवा त्याच्या कुटुंबाला लाभ दिला जाईल.
७ हजारांच्या वेतनमर्यादेवर बोनसची गणना-
बोनसची गणना करताना मासिक वेतनाची कमाल मर्यादा ७,००० रुपये ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यानुसार ३० दिवसांच्या बोनसची कमाल रक्कम ६,९०८ रुपये होते. प्रत्यक्षात मिळणारी रक्कम कर्मचाऱ्याची पात्रता, सेवाकाल आणि लागू नियमांवर अवलंबून असेल.
