सीजेपीच्या आंदोलनावर भूषण गवईंचं मौन; माध्यमांसमोर हात जोडून निघून गेले
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : राजधानी दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) आणि विरोधी पक्षांच्या आंदोलनांमुळे राजकीय वातावरण तापले असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी या आंदोलनांवर प्रतिक्रिया देणं टाळलं. मुंबईतील एका पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यानंतर माध्यमांनी त्यांना यासंदर्भात प्रश्न विचारले. मात्र, गवई यांनी कोणतेही भाष्य न करता माध्यमांसमोर हात जोडले आणि तेथून निघून गेले.
मुंबईत ‘स्मार्ट नागरिक’ आणि ‘विद्यार्थी प्रेरणा’ या पुस्तकांच्या प्रकाशनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई उपस्थित होते. कार्यक्रमानंतर त्यांना सीजेपी आणि विरोधी पक्षांच्या आंदोलनाबाबत विचारण्यात आले. मात्र, त्यांनी या राजकीय घडामोडींवर बोलणं टाळलं. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिक्रियेबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
अन्याय झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा सल्ला-
पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात गवई यांनी संविधान, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर भाष्य केलं. कोणत्याही व्यक्तीला आपल्यावर अन्याय झाल्याचं वाटत असेल, तर तिने न्यायालयात दाद मागितली पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं. संविधानातील कलम ३२ आणि २२६ अंतर्गत नागरिकांना मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी न्यायालयात जाण्याची तरतूद आहे. नागरिकांना कमीत कमी खर्चात न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होणं आवश्यक असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षणाची जबाबदारी सर्वांची-
देशातील प्रत्येक नागरिक समान असून समाजात समानता प्रस्थापित करण्यासाठी कोणाशीही असमान वागणूक होता कामा नये, असं गवई म्हणाले. गरीब आणि वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
सार्वजनिक मालमत्ता ही सर्वांची असली, तरी तिचं नुकसान करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. सार्वजनिक ठिकाणी प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि गुटख्याची पाकिटं टाकण्यासारख्या प्रकारांमुळे अस्वच्छता निर्माण होते. देश स्वच्छ ठेवणं आणि सार्वजनिक मालमत्तेचं संरक्षण करणं ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
राज्यघटनेमुळे देशाची एकता मजबूत-
गेल्या ७६ वर्षांहून अधिक काळात अनेक आव्हानं आली, तरी भारतीय राज्यघटनेने देशाला एकसंघ ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. याचं श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधान निर्मितीत योगदान देणाऱ्या त्यांच्या सहकाऱ्यांना द्यावं लागेल, असं गवई यांनी नमूद केलं.
स्वातंत्र्याचा उपभोग घेताना इतरांच्या स्वातंत्र्याचाही आदर केला पाहिजे. प्रत्येकाला आपलं जीवन जगण्याचा, धर्म पाळण्याचा आणि संस्कृती जपण्याचा अधिकार आहे. मात्र, स्वतःच्या स्वातंत्र्यामुळे दुसऱ्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येता कामा नये, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
देशाची एकता टिकवून ठेवत नागरिकांनी आपले हक्क आणि मूलभूत कर्तव्यांचं पालन करावं. परस्परांना साथ देत देशाच्या विकासात योगदान देणं आवश्यक असल्याचं आवाहनही माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केलं.
मुंबईत ‘स्मार्ट नागरिक’ आणि ‘विद्यार्थी प्रेरणा’ या पुस्तकांच्या प्रकाशनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई उपस्थित होते. कार्यक्रमानंतर त्यांना सीजेपी आणि विरोधी पक्षांच्या आंदोलनाबाबत विचारण्यात आले. मात्र, त्यांनी या राजकीय घडामोडींवर बोलणं टाळलं. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिक्रियेबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
अन्याय झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा सल्ला-
पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात गवई यांनी संविधान, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर भाष्य केलं. कोणत्याही व्यक्तीला आपल्यावर अन्याय झाल्याचं वाटत असेल, तर तिने न्यायालयात दाद मागितली पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं. संविधानातील कलम ३२ आणि २२६ अंतर्गत नागरिकांना मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी न्यायालयात जाण्याची तरतूद आहे. नागरिकांना कमीत कमी खर्चात न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होणं आवश्यक असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षणाची जबाबदारी सर्वांची-
देशातील प्रत्येक नागरिक समान असून समाजात समानता प्रस्थापित करण्यासाठी कोणाशीही असमान वागणूक होता कामा नये, असं गवई म्हणाले. गरीब आणि वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
सार्वजनिक मालमत्ता ही सर्वांची असली, तरी तिचं नुकसान करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. सार्वजनिक ठिकाणी प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि गुटख्याची पाकिटं टाकण्यासारख्या प्रकारांमुळे अस्वच्छता निर्माण होते. देश स्वच्छ ठेवणं आणि सार्वजनिक मालमत्तेचं संरक्षण करणं ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
राज्यघटनेमुळे देशाची एकता मजबूत-
गेल्या ७६ वर्षांहून अधिक काळात अनेक आव्हानं आली, तरी भारतीय राज्यघटनेने देशाला एकसंघ ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. याचं श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधान निर्मितीत योगदान देणाऱ्या त्यांच्या सहकाऱ्यांना द्यावं लागेल, असं गवई यांनी नमूद केलं.
स्वातंत्र्याचा उपभोग घेताना इतरांच्या स्वातंत्र्याचाही आदर केला पाहिजे. प्रत्येकाला आपलं जीवन जगण्याचा, धर्म पाळण्याचा आणि संस्कृती जपण्याचा अधिकार आहे. मात्र, स्वतःच्या स्वातंत्र्यामुळे दुसऱ्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येता कामा नये, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
देशाची एकता टिकवून ठेवत नागरिकांनी आपले हक्क आणि मूलभूत कर्तव्यांचं पालन करावं. परस्परांना साथ देत देशाच्या विकासात योगदान देणं आवश्यक असल्याचं आवाहनही माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केलं.
