आदिवासींची नावे मतदार यादीतून वगळल्याचा भाजपवर आरोप; प्रकाश राज यांचा संताप

Image Source:(Internet)

कर्नाटक : कर्नाटकातील हजारो आदिवासींची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप अभिनेते प्रकाश राज यांनी केला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी जाणीवपूर्वक ही नावे हटवल्याचा दावा करत त्यांनी या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आवाज उठवू न शकणाऱ्या वंचित घटकांना मतदानाच्या अधिकारापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस (सीजेपी) या संस्थेने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

कर्नाटकात मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेमुळे (एसआयआर) अनेक नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे प्रकाश राज यांनी सांगितले. हजारो आदिवासींची नावे मतदार यादीतून गायब झाली असून, सुमारे पाच हजार लोकांना आपली नावे नेमकी कुठे गेली, याची माहिती नसल्याचा दावा त्यांनी केला. मुस्लिम मतदारांची नावेही हटवण्यात आल्याचा आरोप करत, दुर्बल घटकांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी म्हटले.

पत्रकार परिषदेत उपस्थित असलेल्या इतर आंदोलकांनीही मतदार यादीतील कथित अनियमिततेवर प्रश्न उपस्थित केले. जिवंत नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जात असताना मृत व्यक्तींची नावे मात्र यादीत कायम असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मतदार यादी तयार करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता असणे आवश्यक असून, पात्र मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवणे लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब असल्याचे आंदोलकांनी नमूद केले.

यावेळी आंदोलकांनी केंद्र सरकारवरही जोरदार टीका केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर निशाणा साधत, विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी पोलिसांचा वापर केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावरही टीका करत, एका व्यक्तीला वाचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात केला जात असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला. आम्ही भारतीय नागरिक नाही का आणि आम्हाला शांततेत आंदोलन करण्याची परवानगी का दिली जात नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

देशाच्या तिरंग्याबद्दल प्रत्येक भारतीयाच्या मनात अभिमान असल्याचे सांगत आंदोलकांनी सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवर टीका केली. स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान न देणारेच आज लोकशाही मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्या नागरिकांकडे तुच्छतेने पाहिले जात असून, त्यांच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचेही आंदोलकांनी म्हटले.

आंदोलनासाठी आर्थिक मदतीच्या मुद्द्यावरही यावेळी भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. आम्ही स्वतः वर्गणी गोळा करून आंदोलनाचा खर्च भागवत आहोत. आमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही बाह्य आर्थिक मदतीची आवश्यकता नाही, असे आंदोलकांनी सांगितले.

दरम्यान, मतदार यादीतून नावे वगळल्याचे आरोप आणि त्यामागील जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी यामुळे हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. पात्र मतदारांची नावे कोणत्या कारणांमुळे हटवली गेली, त्यांना याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या का आणि मतदार यादीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे. या आरोपांची स्वतंत्र पडताळणी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अधिकृत स्पष्टीकरण मिळणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.