सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला दणका;गहाळ रेकॉर्डवरून तीव्र नाराजी, कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : कर्नाटकातील निवडणूक वादाच्या प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच धारेवर धरले आहे. मतमोजणीच्या फेरतपासणीचे मूळ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आल्यानंतर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. निवडणुकीशी संबंधित महत्त्वाचे रेकॉर्ड गहाळ कसे होऊ शकतात, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
रेकॉर्ड गहाळ झाल्याने न्यायालयाची नाराजी-
संबंधित प्रकरणात मतमोजणीच्या फेरतपासणीचे मूळ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध नसल्याचे निवडणूक आयोगाकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. यावर, “रेकॉर्ड शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” हा आयोगाचा युक्तिवाद न्यायालयाने स्वीकारला नाही. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह ठेवण्याची जबाबदारी आयोगाची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुढील सुनावणीला रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश-
निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित कागदपत्रे आणि रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अशा नोंदी उपलब्ध नसणे ही गंभीर बाब असल्याचे न्यायालयाच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले. त्यामुळे पुढील सुनावणीवेळी उपलब्ध असलेले सर्व संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश आयोगाला देण्यात आले आहेत.
आयोगाविरोधात कठोर निष्कर्ष काढण्याचा इशारा-
पुढील सुनावणीला आवश्यक रेकॉर्ड सादर करण्यात आयोग अपयशी ठरल्यास त्याच्याविरोधात कठोर निष्कर्ष काढले जाऊ शकतात, असा स्पष्ट इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
या प्रकरणामुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर, कागदपत्रांच्या जतनावर आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आता पुढील सुनावणीत आयोग कोणती कागदपत्रे सादर करतो आणि न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
रेकॉर्ड गहाळ झाल्याने न्यायालयाची नाराजी-
संबंधित प्रकरणात मतमोजणीच्या फेरतपासणीचे मूळ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध नसल्याचे निवडणूक आयोगाकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. यावर, “रेकॉर्ड शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” हा आयोगाचा युक्तिवाद न्यायालयाने स्वीकारला नाही. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह ठेवण्याची जबाबदारी आयोगाची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुढील सुनावणीला रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश-
निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित कागदपत्रे आणि रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अशा नोंदी उपलब्ध नसणे ही गंभीर बाब असल्याचे न्यायालयाच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले. त्यामुळे पुढील सुनावणीवेळी उपलब्ध असलेले सर्व संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश आयोगाला देण्यात आले आहेत.
आयोगाविरोधात कठोर निष्कर्ष काढण्याचा इशारा-
पुढील सुनावणीला आवश्यक रेकॉर्ड सादर करण्यात आयोग अपयशी ठरल्यास त्याच्याविरोधात कठोर निष्कर्ष काढले जाऊ शकतात, असा स्पष्ट इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
या प्रकरणामुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर, कागदपत्रांच्या जतनावर आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आता पुढील सुनावणीत आयोग कोणती कागदपत्रे सादर करतो आणि न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
