UPI शुल्काबाबत मोठा बदल! दिवाळीपर्यंत व्यापाऱ्यांना दिलासा; MDR लागू होण्यास विलंब
Total Views |
Image Source:(Internet)नागपूर : यूपीआय व्यवहारांवरील प्रस्तावित मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्काच्या अंमलबजावणीला तूर्तास ब्रेक लागला आहे. १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणारी ही व्यवस्था आता दिवाळीनंतर सुरू होण्याची शक्यता आहे. सणासुदीच्या काळात खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरळीत राहावेत आणि व्यापाऱ्यांना नव्या नियमांमुळे अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
नव्या प्रस्तावानुसार, ठरावीक श्रेणीतील व्यापाऱ्यांकडून स्वीकारल्या जाणाऱ्या दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR शुल्क आकारले जाणार आहे. गुगल पे, फोन पे आणि पेटीएमसारख्या अ‍ॅप्सद्वारे होणाऱ्या पात्र व्यवहारांशी संबंधित या शुल्काचा भार ग्राहकांवर नसून व्यापाऱ्यांवर पडणार आहे.
नवरात्रोत्सव, दसरा आणि दिवाळीच्या काळात डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढतो. या पार्श्वभूमीवर नव्या शुल्काची तातडीने अंमलबजावणी केल्यास व्यापारी आणि पेमेंट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना अडचणी येऊ शकतात, अशी चर्चा झाली. त्यामुळे सणासुदीचा हंगाम संपल्यानंतरच नव्या व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे.
दरम्यान, MDR शुल्क लागू करण्याची अंतिम तारीख अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे दिवाळीनंतर नेमकी कोणत्या तारखेपासून हे शुल्क आकारले जाणार, याकडे व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
नव्या प्रस्तावानुसार, ठरावीक श्रेणीतील व्यापाऱ्यांकडून स्वीकारल्या जाणाऱ्या दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR शुल्क आकारले जाणार आहे. गुगल पे, फोन पे आणि पेटीएमसारख्या अ‍ॅप्सद्वारे होणाऱ्या पात्र व्यवहारांशी संबंधित या शुल्काचा भार ग्राहकांवर नसून व्यापाऱ्यांवर पडणार आहे.
नवरात्रोत्सव, दसरा आणि दिवाळीच्या काळात डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढतो. या पार्श्वभूमीवर नव्या शुल्काची तातडीने अंमलबजावणी केल्यास व्यापारी आणि पेमेंट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना अडचणी येऊ शकतात, अशी चर्चा झाली. त्यामुळे सणासुदीचा हंगाम संपल्यानंतरच नव्या व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे.
दरम्यान, MDR शुल्क लागू करण्याची अंतिम तारीख अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे दिवाळीनंतर नेमकी कोणत्या तारखेपासून हे शुल्क आकारले जाणार, याकडे व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
