राहुल गांधींच्या याचिकेत १४ त्रुटी; निवडणूक आयुक्तांविरोधातील याचिकेवर सुनावणी रखडली
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी होऊ शकणार नसल्याचे समोर आले आहे. याचिकेत सुमारे १४ प्रक्रियात्मक त्रुटी आढळल्याने सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रीने आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यामुळे याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध होण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे.
विरोधी पक्षनेते राहुल गाधी यांच्या नेतृत्वाखाली इंडिया आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी सोमवारी सुप्रीम कोर्टापर्यंत मोर्चा काढला होता. त्यानंतर राहुल गांधी यांच्यासह अन्य दहा नेत्यांची नावे असलेली याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र, याचिका दाखल झाल्यानंतर काही तासांतच प्रक्रियात्मक त्रुटींचा मुद्दा समोर आला.
याचिकेतील काही नेत्यांच्या सह्या नसणे, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे ओळखपत्र स्पष्ट नसणे आणि न्यायालयीन शुल्कामध्ये २२० रुपयांची कमतरता असणे, अशा त्रुटी रजिस्ट्रीने निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. याशिवाय अनेक नेत्यांची वकीलपत्रे दाखल करण्यात आलेली नसल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत निवडणूक आयुक्तांना वैयक्तिकरीत्या प्रतिवादी करण्याबाबतही रजिस्ट्रीने स्पष्टीकरण मागितले आहे. या आक्षेपांचे निराकरण झाल्यानंतरच याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
या याचिकेत विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेशी संबंधित निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांची संपूर्ण कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर करण्याची मागणी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांमध्ये कथित मतभेद असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
दरम्यान, याचिकेवरील सुनावणीला अद्याप सुरुवात झालेली नसल्याने या प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
विरोधी पक्षनेते राहुल गाधी यांच्या नेतृत्वाखाली इंडिया आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी सोमवारी सुप्रीम कोर्टापर्यंत मोर्चा काढला होता. त्यानंतर राहुल गांधी यांच्यासह अन्य दहा नेत्यांची नावे असलेली याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र, याचिका दाखल झाल्यानंतर काही तासांतच प्रक्रियात्मक त्रुटींचा मुद्दा समोर आला.
याचिकेतील काही नेत्यांच्या सह्या नसणे, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे ओळखपत्र स्पष्ट नसणे आणि न्यायालयीन शुल्कामध्ये २२० रुपयांची कमतरता असणे, अशा त्रुटी रजिस्ट्रीने निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. याशिवाय अनेक नेत्यांची वकीलपत्रे दाखल करण्यात आलेली नसल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत निवडणूक आयुक्तांना वैयक्तिकरीत्या प्रतिवादी करण्याबाबतही रजिस्ट्रीने स्पष्टीकरण मागितले आहे. या आक्षेपांचे निराकरण झाल्यानंतरच याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
या याचिकेत विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेशी संबंधित निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांची संपूर्ण कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर करण्याची मागणी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांमध्ये कथित मतभेद असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
दरम्यान, याचिकेवरील सुनावणीला अद्याप सुरुवात झालेली नसल्याने या प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
