जंतरमंतरकडे जाणाऱ्या वकिलांना पोलिसांनी रोखले; सरन्यायाधीशांच्या हस्तक्षेपाची मागणी
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणातील कथित अनियमिततेविरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता वकिलांचाही पाठिंबा मिळाला आहे. जंतरमंतरच्या दिशेने मोर्चा काढण्यासाठी निघालेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ व महिला वकिलांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना पत्र लिहून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर पोलिसांची कारवाई-
सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेट क्रमांक 'सी' आणि भगवान दास रोड परिसरातून जंतरमंतरच्या दिशेने निघालेल्या वकिलांना पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून रोखले. मोर्चामध्ये अनेक वरिष्ठ व महिला वकील सहभागी झाले होते. आंदोलकांना पुढे जाण्यापासून रोखताना पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे विधी क्षेत्रात नाराजी व्यक्त होत आहे.
सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने या घटनेची गंभीर दखल घेण्याचे आवाहन सरन्यायाधीशांना केले आहे. वकिलांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या कारवाईची दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
विद्यार्थी कार्यकर्त्यांचीही धरपकड-
दरम्यान, गोल मार्केट येथील ए. के. गोपालन भवनातून मोर्चासाठी निघालेल्या स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) आणि डेमोक्रॅटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) या संघटनांच्या ४०० हून अधिक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यांना पोलिसांच्या बसमधून अन्य ठिकाणी हलवण्यात आल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
SFI चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श एम. साजी यांच्या म्हणण्यानुसार, सकाळी १० वाजता मोर्चा सुरू होताच पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. या कारवाईनंतरही विद्यार्थ्यांनी घोषणाबाजी सुरू ठेवली. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आंदोलन सुरू असून, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्ण होईपर्यंत संघर्ष कायम राहील, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर-
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणातील कथित अनियमितता आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित करत राजधानीत आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात वकील, विद्यार्थी आणि राजकीय कार्यकर्ते सहभागी होत असल्याने त्याला व्यापक स्वरूप प्राप्त होत आहे.
यापूर्वी CJP चे संस्थापक अभिजित दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना दिल्ली विमानतळावर ताब्यात घेतल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच यूट्यूबर ध्रुव राठी याला गुरुग्राममधून आणि आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांना चंदीगडमधून ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे.
दिल्लीतील या घडामोडींमुळे पोलिसांच्या कारवाईवरून राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या मागणीवर सरन्यायाधीश कार्यालयाकडून काय भूमिका घेतली जाते आणि आंदोलन पुढे कोणते वळण घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर पोलिसांची कारवाई-
सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेट क्रमांक 'सी' आणि भगवान दास रोड परिसरातून जंतरमंतरच्या दिशेने निघालेल्या वकिलांना पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून रोखले. मोर्चामध्ये अनेक वरिष्ठ व महिला वकील सहभागी झाले होते. आंदोलकांना पुढे जाण्यापासून रोखताना पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे विधी क्षेत्रात नाराजी व्यक्त होत आहे.
सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने या घटनेची गंभीर दखल घेण्याचे आवाहन सरन्यायाधीशांना केले आहे. वकिलांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या कारवाईची दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
विद्यार्थी कार्यकर्त्यांचीही धरपकड-
दरम्यान, गोल मार्केट येथील ए. के. गोपालन भवनातून मोर्चासाठी निघालेल्या स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) आणि डेमोक्रॅटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) या संघटनांच्या ४०० हून अधिक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यांना पोलिसांच्या बसमधून अन्य ठिकाणी हलवण्यात आल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
SFI चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श एम. साजी यांच्या म्हणण्यानुसार, सकाळी १० वाजता मोर्चा सुरू होताच पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. या कारवाईनंतरही विद्यार्थ्यांनी घोषणाबाजी सुरू ठेवली. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आंदोलन सुरू असून, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्ण होईपर्यंत संघर्ष कायम राहील, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर-
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणातील कथित अनियमितता आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित करत राजधानीत आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात वकील, विद्यार्थी आणि राजकीय कार्यकर्ते सहभागी होत असल्याने त्याला व्यापक स्वरूप प्राप्त होत आहे.
यापूर्वी CJP चे संस्थापक अभिजित दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना दिल्ली विमानतळावर ताब्यात घेतल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच यूट्यूबर ध्रुव राठी याला गुरुग्राममधून आणि आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांना चंदीगडमधून ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे.
दिल्लीतील या घडामोडींमुळे पोलिसांच्या कारवाईवरून राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या मागणीवर सरन्यायाधीश कार्यालयाकडून काय भूमिका घेतली जाते आणि आंदोलन पुढे कोणते वळण घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
