दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांना मोठा दिलासा; पात्र कुटुंबांना वेळेत अन्नधान्य देण्याचे फडणवीसांचे निर्देश
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या २६५ तालुक्यांमधील नागरिकांना अन्नधान्याची टंचाई जाणवू नये, यासाठी राज्य सरकारने वितरण यंत्रणेला सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार, जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत पावसातील तूट आणि अन्य कारणांमुळे प्रभावित झालेल्या भागांतील पात्र शिधापत्रिकाधारकांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत मोफत धान्य वेळेत उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीत अन्नसुरक्षेला प्राधान्य-
मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, खरीप हंगामासाठी राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची 'ट्रिगर-१' स्थिती लागू करण्यात आली आहे. या भागांतील शेतकरी, शेतमजूर आणि इतर प्रभावित कुटुंबांना अन्नधान्य मिळण्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाला नियोजनबद्ध कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत निश्चित निकषांनुसार पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य वितरित केले जाते. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये या वितरणात खंड पडू नये, तसेच पात्र लाभार्थ्यांना एपीएल डीबीटी योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळावा, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नव्या लाभार्थ्यांनाही मिळू शकणार योजनेचा लाभ-
दुष्काळग्रस्त भागात राहणाऱ्या आणि अद्याप राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या नागरिकांनी धान्याची मागणी केल्यास, त्यांची पात्रता शासनाच्या निर्धारित निकषांनुसार तपासली जाणार आहे. कुटुंबाचे उत्पन्न आणि उपलब्ध लाभार्थी मर्यादा लक्षात घेऊन पात्र व्यक्तींना अंत्योदय अन्न योजना किंवा प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गटात समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल.
योजनेचा लाभ देताना शिधापत्रिकेवरील सर्व सदस्यांचे आधार संलग्नीकरण पूर्ण करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. पात्रता पूर्ण करणाऱ्या कुटुंबांना विनाविलंब धान्य मिळावे, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
स्थलांतर झाले तरी धान्य मिळण्याची सुविधा-
दुष्काळामुळे रोजगाराच्या किंवा पाण्याच्या शोधात अनेक नागरिकांना आपले गाव सोडून अन्य ठिकाणी जावे लागते. अशा परिस्थितीत स्थलांतरित कुटुंबांचे अन्नधान्य बंद होऊ नये, यासाठी 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड' योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या पोर्टेबिलिटी सुविधेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या सुविधेच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना स्थलांतर केलेल्या ठिकाणीही नियमानुसार रेशन मिळवता येते. त्यामुळे रोजगारासाठी शहरात किंवा अन्य भागांत गेलेल्या कुटुंबांना त्यांच्या हक्काच्या धान्यापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी विशेष दक्षता घेणे अपेक्षित आहे.
धान्य वितरणावर प्रशासनाचे लक्ष-
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये धान्य वितरणाची प्रक्रिया सुरळीत ठेवणे, पात्र लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत करणे, आधार संलग्नीकरण पूर्ण करणे आणि नवीन पात्र कुटुंबांना योजनेत समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे, या बाबींना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
दुष्काळाच्या काळात गरीब आणि गरजू कुटुंबांना अन्नधान्याचा नियमित पुरवठा मिळावा, हा या उपाययोजनांचा मुख्य उद्देश आहे. शासनाच्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील २६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र लाभार्थ्यांना अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने मदत मिळू शकते.
दुष्काळी परिस्थितीत अन्नसुरक्षेला प्राधान्य-
मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, खरीप हंगामासाठी राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची 'ट्रिगर-१' स्थिती लागू करण्यात आली आहे. या भागांतील शेतकरी, शेतमजूर आणि इतर प्रभावित कुटुंबांना अन्नधान्य मिळण्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाला नियोजनबद्ध कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत निश्चित निकषांनुसार पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य वितरित केले जाते. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये या वितरणात खंड पडू नये, तसेच पात्र लाभार्थ्यांना एपीएल डीबीटी योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळावा, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नव्या लाभार्थ्यांनाही मिळू शकणार योजनेचा लाभ-
दुष्काळग्रस्त भागात राहणाऱ्या आणि अद्याप राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या नागरिकांनी धान्याची मागणी केल्यास, त्यांची पात्रता शासनाच्या निर्धारित निकषांनुसार तपासली जाणार आहे. कुटुंबाचे उत्पन्न आणि उपलब्ध लाभार्थी मर्यादा लक्षात घेऊन पात्र व्यक्तींना अंत्योदय अन्न योजना किंवा प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गटात समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल.
योजनेचा लाभ देताना शिधापत्रिकेवरील सर्व सदस्यांचे आधार संलग्नीकरण पूर्ण करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. पात्रता पूर्ण करणाऱ्या कुटुंबांना विनाविलंब धान्य मिळावे, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
स्थलांतर झाले तरी धान्य मिळण्याची सुविधा-
दुष्काळामुळे रोजगाराच्या किंवा पाण्याच्या शोधात अनेक नागरिकांना आपले गाव सोडून अन्य ठिकाणी जावे लागते. अशा परिस्थितीत स्थलांतरित कुटुंबांचे अन्नधान्य बंद होऊ नये, यासाठी 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड' योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या पोर्टेबिलिटी सुविधेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या सुविधेच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना स्थलांतर केलेल्या ठिकाणीही नियमानुसार रेशन मिळवता येते. त्यामुळे रोजगारासाठी शहरात किंवा अन्य भागांत गेलेल्या कुटुंबांना त्यांच्या हक्काच्या धान्यापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी विशेष दक्षता घेणे अपेक्षित आहे.
धान्य वितरणावर प्रशासनाचे लक्ष-
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये धान्य वितरणाची प्रक्रिया सुरळीत ठेवणे, पात्र लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत करणे, आधार संलग्नीकरण पूर्ण करणे आणि नवीन पात्र कुटुंबांना योजनेत समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे, या बाबींना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
दुष्काळाच्या काळात गरीब आणि गरजू कुटुंबांना अन्नधान्याचा नियमित पुरवठा मिळावा, हा या उपाययोजनांचा मुख्य उद्देश आहे. शासनाच्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील २६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र लाभार्थ्यांना अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने मदत मिळू शकते.
