
Image Source:(Internet)
मुंबई : मुंबई महानगर परिसरातील पाच प्रमुख टोल नाक्यांवर अवजड आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी टोलच्या दरात आजपासून वाढ करण्यात आली आहे. वाहनांच्या प्रकारानुसार टोलमध्ये सुमारे १५ ते ३५ रुपयांपर्यंत वाढ झाल्याने मुंबईत मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
वाशी, ऐरोली, मुलुंड, एलबीएस आणि दहिसर या टोल नाक्यांवर ही दरवाढ लागू करण्यात आली आहे. वाढलेल्या टोलमुळे ट्रक, बस, मिनी बस आणि इतर व्यावसायिक वाहनांच्या फेऱ्यांचा खर्च वाढणार असून त्याचा परिणाम मालवाहतुकीच्या एकूण खर्चावर होऊ शकतो.
ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे (AIMTC) सल्लागार बल मलकित सिंग यांनी टोलवाढीला विरोध दर्शविला आहे. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी हलक्या वाहनांना टोलमधून सवलत देण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर अवजड व्यावसायिक वाहनांनाही टोलमाफी मिळावी, अशी मागणी यापूर्वी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
जीवनावश्यक वस्तूंवर परिणाम होण्याची शक्यता-
टोलच्या वाढलेल्या दराचा थेट परिणाम मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या खर्चावर होणार आहे. त्यामुळे भाजीपाला, दूध, किराणा माल आणि इतर ग्राहक वस्तूंच्या वाहतुकीचा खर्च वाढू शकतो. परिणामी या अतिरिक्त खर्चाचा काही भाग वस्तूंच्या किमतीत समाविष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, टोलवाढीचा वस्तूंच्या अंतिम किमतीवर नेमका किती परिणाम होईल, हे वाहतूक अंतर, इंधनाचे दर, मालाचा प्रकार आणि वाहतूकदारांच्या इतर खर्चांवरही अवलंबून राहणार आहे.
२०२७ पर्यंत टोलवसुली-
मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) शहर आणि उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उड्डाणपूल उभारले आहेत. या प्रकल्पांवर झालेल्या खर्चाची वसुली करण्यासाठी वाशी, ऐरोली, मुलुंड, एलबीएस आणि दहिसर येथे टोलवसुलीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या टोल नाक्यांवर २०२७ पर्यंत वसुली सुरू राहणार आहे.
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये राज्य सरकारने हलकी वाहने, BEST बस, एसटी बस आणि शालेय वाहनांना टोलमधून पूर्ण सवलत दिली होती. मात्र, मिनी बस, हलकी व्यावसायिक वाहने, ट्रक, बस आणि इतर अवजड वाहनांसाठी टोल आकारणी कायम ठेवण्यात आली.
MSRDCच्या नियमानुसार टोल दरांमध्ये दर तीन वर्षांनी सुधारणा केली जाते. २०२३ मध्ये टोलच्या दरात बदल करण्यात आला होता. तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर आता अवजड वाहनांसाठी सुधारित दर लागू करण्यात आले आहेत.