पश्चिम बंगालमध्ये EVMचा तुटवडा; पालिका निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे सावट
Total Views |
Image Source:(Internet)पश्चिम बंगालमधील आगामी नगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्सची कमतरता हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा कलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
राज्यातील काही नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये नोव्हेंबर आणि डिसेंबरदरम्यान सार्वत्रिक निवडणुका होण्याचे नियोजन आहे. मात्र, मागील निवडणुकांशी संबंधित विविध याचिका आणि न्यायालयीन प्रकरणांमुळे मोठ्या संख्येने EVM न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सीलबंद करून सुरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुकांसाठी आवश्यक मशिन्सची उपलब्धता कमी झाली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती ओम नारायण राय यांच्या खंडपीठासमोर ही अडचण मांडली. प्रलंबित निवडणूक याचिकांवर शक्य तितक्या लवकर सुनावणी करून त्यांचा निपटारा करावा, अशी मागणी आयोगाकडून करण्यात आली आहे. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या EVM पुन्हा वापरासाठी उपलब्ध होऊ शकतील.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, वेळेत पुरेशा EVM उपलब्ध न झाल्यास नियोजित नगरपालिका निवडणुकांच्या तयारीवर परिणाम होऊ शकतो. परिणामी, निवडणूक कार्यक्रमात बदल करण्याची किंवा मतदान पुढे ढकलण्याची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने आयोगाच्या अर्जाची दखल घेतली असून या प्रकरणावर पुढील मंगळवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. आता न्यायालयाच्या निर्णयाकडे राज्य निवडणूक आयोगासह संबंधित नगरपालिका आणि राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील काही नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये नोव्हेंबर आणि डिसेंबरदरम्यान सार्वत्रिक निवडणुका होण्याचे नियोजन आहे. मात्र, मागील निवडणुकांशी संबंधित विविध याचिका आणि न्यायालयीन प्रकरणांमुळे मोठ्या संख्येने EVM न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सीलबंद करून सुरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुकांसाठी आवश्यक मशिन्सची उपलब्धता कमी झाली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती ओम नारायण राय यांच्या खंडपीठासमोर ही अडचण मांडली. प्रलंबित निवडणूक याचिकांवर शक्य तितक्या लवकर सुनावणी करून त्यांचा निपटारा करावा, अशी मागणी आयोगाकडून करण्यात आली आहे. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या EVM पुन्हा वापरासाठी उपलब्ध होऊ शकतील.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, वेळेत पुरेशा EVM उपलब्ध न झाल्यास नियोजित नगरपालिका निवडणुकांच्या तयारीवर परिणाम होऊ शकतो. परिणामी, निवडणूक कार्यक्रमात बदल करण्याची किंवा मतदान पुढे ढकलण्याची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने आयोगाच्या अर्जाची दखल घेतली असून या प्रकरणावर पुढील मंगळवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. आता न्यायालयाच्या निर्णयाकडे राज्य निवडणूक आयोगासह संबंधित नगरपालिका आणि राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
