'या' प्रभागातील निवडणूक तूर्तास थांबली; हायकोर्टाच्या अंतरिम आदेशामुळे मतदानावर प्रश्नचिन्ह

 

 Image Source:(Internet)

नवी मुंबई महानगरपालिकेतील वॉर्ड क्रमांक १७ अ (वाशी) येथील प्रस्तावित निवडणुकीला मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) अंतरिम स्थगिती देत मोठी घडामोड घडवून आणली आहे. गुरुवारी (८ जानेवारी २०२६) न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेला तात्पुरता ब्रेक लावत, भाजप उमेदवाराचा नामनिर्देशन अर्ज रद्द करण्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावरही स्थगन आदेश दिला आहे.

 

महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याच्या कलम १०(१डी) चा आधार घेत उमेदवाराच्या मालमत्तेवर कथित अनधिकृत बांधकाम असल्याचा ठपका ठेवून भाजप नेते नीलेश भोजने यांचा अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्यांनी फेटाळला होता. या निर्णयाविरोधात भोजने यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

 

मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कारवाईवर कठोर निरीक्षण नोंदवत, प्राथमिक टप्प्यात अधिकारांचा मनमानी आणि अयोग्य वापर झाल्याचे स्पष्ट केले. परिणामी, वॉर्ड १७ अ मध्ये १५ जानेवारी रोजी नियोजित असलेल्या निवडणुकीसंदर्भातील पुढील सर्व प्रक्रिया न्यायालयाने तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित केल्या आहेत.

 

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आज शुक्रवारी (९ जानेवारी) उच्च न्यायालयात होणार आहे. तोपर्यंत राज्य निवडणूक आयोग, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, मुख्य निवडणूक अधिकारी तसेच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी वॉर्ड १७ अ च्या नगरसेवक पदाच्या निवडणुकीबाबत कोणतीही कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. भोजने यांनी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली होती.

 

याचिकेत भोजने यांनी ठामपणे मांडले की, महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यातील कलम १०(१डी) हे केवळ विद्यमान नगरसेवकांसाठी लागू असून, निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांवर त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीवर हे कलम लावणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.

 

न्यायालयानेही या मुद्द्याची दखल घेत, याचिकाकर्त्याला तात्पुरता दिलासा देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले असून, प्राथमिकदृष्ट्या हे कलम भोजने यांच्या प्रकरणात लागू होत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.

 

शिंदे गटाच्या तक्रारीनंतर भोजने यांची उमेदवारी रद्द करण्यात आली होती. शिंदे गटाचे जिल्हाध्यक्ष किशोर पाटकर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून निवडणूक अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला होता. मात्र उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे आता भाजप उमेदवाराला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

 

या संपूर्ण प्रकरणामुळे नवी मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयीन हस्तक्षेप झाल्याने लोकशाही प्रक्रियेबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. वॉर्ड १७ अ मधील मतदान नेमके कधी होणार, याबाबत सध्या स्पष्टता नसून सर्वांचे लक्ष आता उच्च न्यायालयाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.