Image Source:(Internet)
मुंबई :
राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत, वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांच्या खाली असलेल्या महिलांसाठी सुरु केलेली लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahein scheme) सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या योजनेअंतर्गत महिन्याला १५०० रुपये थेट लाभार्थींना दिले जात होते आणि महिलांकडून तिचा चांगला प्रतिसादही मिळाला होता. मात्र, आता काही तांत्रिक अडचणींमुळे आणि नोंदीतील चुका आढळल्यामुळे अनेक पात्र महिलांचे अनुदान बंद करण्यात आले आहे.
सरकारच्या तपासणीत असे आढळले की काही लाभार्थी पात्र नसतानाही योजनेचा लाभ घेत होते, ज्यामुळे त्यांना यादीतून वगळले गेले आहे. लाभार्थींनी केवायसी (KYC) प्रक्रियेचे पालन करणे अनिवार्य होते, ज्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदत दिली होती.
तरीही, काही महिलांनी वेळेत केवायसी पूर्ण केली असूनही, चुकीच्या नोंदींमुळे त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या यादीत दाखल केले गेले आहे, ज्यामुळे त्यांचे अनुदान थांबवले गेले आहे. याशिवाय, केवायसी प्रक्रियेमध्ये झालेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे देखील काही पात्र महिलांचा लाभ बंद झाला आहे.
वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या, किंवा ज्यांच्या नावावर वाहन नोंदणीकृत आहे अशा अनेक महिलांनाही अनुदान योजनेतून वगळले गेले आहे.
या समस्येमुळे अनेक महिलांमध्ये असंतोष वाढला असून, शासनाने त्वरीत या त्रुटी दूर करून पात्र लाभार्थींना अनुदान पुन्हा सुरु करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. लाडकी बहीण योजनेतील या गोंधळावर सरकार कशी भूमिका घेतंय, हे पाहणे गरजेचे आहे.