सर्व शाळांमध्ये मोफत सॅनिटरी पॅडची सोय अनिवार्य, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

 

 Image Source:(Internet)

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शालेय मुलींना मासिक पाळीच्या काळात आवश्यक सुविधा पुरवण्यास राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मासिक पाळीच्या स्वच्छतेचा अधिकार हा जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे आणि त्याची पूर्तता न करणे सरकारच्या जबाबदारीची कमीगिरी मानली जाईल.

 

शाळांमध्ये सहावी ते बारावीच्या मुलींसाठी मोफत बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी पॅड देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की जर सरकारी किंवा खाजगी शाळा या सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरल्या, तर त्या शाळा जबाबदार धरल्या जातील.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खाजगी शाळा जर मुलींना आणि मुलांना स्वतंत्र शौचालये व सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्यात अयशस्वी ठरल्या, तर त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल.

 

न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शाळांमध्ये अपंग विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल शौचालये ठेवण्याचे निर्देशही दिले आहेत. तसेच, सर्व शाळांमध्ये मुली व मुलांसाठी स्वतंत्र शौचालयांची सोय करणे अनिवार्य आहे.

 

या आदेशामुळे शालेय मुलींच्या आरोग्याचे हक्क अधिक सुरक्षित होतील आणि प्रत्येक शाळेत मासिक पाळीच्या स्वच्छतेसाठी आवश्यक सुविधा सुनिश्चित होतील.