मराठी सक्तीबाबत सरकार आक्रमक; नियम न पाळणाऱ्या शाळांवर कारवाईचे संकेत

 

Image Source:(Internet) 

राज्य सरकारने मराठी (Marathi) भाषा विषयाच्या अंमलबजावणीबाबत कठोर भूमिका घेतली असून, मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांवर थेट कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. १ मार्च २०२० रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा असताना, काही शाळांकडून या नियमांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे निदर्शनास आले होते.

 

सरकारच्या आदेशानुसार, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व प्रकारच्या व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अध्यापन अनिवार्य आहे. यात शासकीय, खासगी तसेच CBSE, ICSE, IB यांसारख्या सर्व मंडळांशी संलग्न शाळांचा समावेश आहे. मात्र, काही नामांकित खासगी शाळांमध्ये मराठी विषयाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी वाढत होत्या.

 

याच पार्श्वभूमीवर मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी शासनाकडे निवेदन सादर करून जुन्या शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या पत्रात २०२० च्या अधिसूचनेचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता. त्यानंतर सरकारने शिक्षण विभागाला सक्रिय होत संबंधित शाळांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले असून, त्याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

 

दरम्यान, महानगरपालिका निवडणुकांच्या आधी हिंदी भाषा सक्तीचा मुद्दा राज्यात चांगलाच गाजला होता. या निर्णयाविरोधात शिवसेना (ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे एकत्र येत मुंबईत भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता. वाढत्या दबावानंतर सरकारला हिंदी सक्तीचे शासन निर्णय मागे घ्यावे लागले होते.

 

महाराष्ट्रात २०२० पासून मराठी भाषा विषय सक्तीचा असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत त्रुटी असल्याचे चित्र आहे. आता सरकारच्या नव्या हालचालींमुळे संबंधित शाळांवर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.