मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५ महत्वाचे निर्णय; औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 'पीएम सेतू' योजना राबवणार

 

 Image Source:(Internet)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची (Cabinet) बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध क्षेत्रांशी संबंधित पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 'पीएम सेतू' योजना लागू करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे येथील संस्थांमध्ये ही योजना सुरू होईल. या योजनेमुळे युवकांना रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि त्यांचे कौशल्य अधिक सुधारेल. पुढील काळात संपूर्ण राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यात समाविष्ट केल्या जातील.

 

सार्वजनिक बांधकामात काम करणाऱ्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम कंत्राटदारांना मदत करण्यासाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म (TReDS) वापरण्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेत मिळू शकतील.

 

धुळेतील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमाकडे शिफारस करण्यात आली आहे.

 

महाराष्ट्रातील सरकारी जमिनींच्या भाडेपट्ट्यांचा कालावधी ३० वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे भाडेपट्ट्यांच्या नियमांमध्ये सुधारणा होणार आहे.

 

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ताब्यातील शत्रू संपत्ती विक्री-खरेदी करताना लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात येणार आहे.

या निर्णयांमुळे राज्यातील उद्योग, कौशल्य विकास, सार्वजनिक बांधकाम आणि जमीन व्यवहारांमध्ये सुधारणा होण्यास मदत होईल.