बिनविरोध विजयावर प्रश्नचिन्ह; राज्य निवडणूक आयोगाकडून चौकशीचे आदेश!

 

 Image Source:(Internet)

राज्यात सुरू असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेच्या अनेक उमेदवारांचा बिनविरोध विजय (Unopposed victory) झाल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यातील महापालिका निवडणुकांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

 

या घडामोडींवर विरोधी पक्षांनी गंभीर शंका उपस्थित केल्या असून, त्याची दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बिनविरोध निवडीमागे कोणताही दबाव, धमकी किंवा प्रलोभनाचा वापर झाला का, याची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.

 

निवडणूक आयोगाने संबंधित प्रभागांतील निवडणूक निर्णय अधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त (निवडणूक प्रभारी) आणि पोलीस आयुक्त यांच्याकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे. तोपर्यंत ज्या प्रभागांमध्ये उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत, त्या प्रभागांचे निकाल जाहीर करू नयेत, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.

 

राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली असून, त्यानंतर किमान १६ पेक्षा अधिक उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये कल्याण-डोंबिवली, पनवेल आणि धुळे महानगरपालिकांतील भाजप उमेदवारांचा समावेश आहे. याआधी नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकांमध्येही बिनविरोध निवडींचे प्रमाण लक्षणीय होते.

 

सत्ताधारी पक्षांचे उमेदवार वारंवार बिनविरोध निवडून येणे हा केवळ योगायोग नसून, त्यामागे दबावाचे राजकारण असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. काही ठिकाणी विरोधी उमेदवारांना अर्ज दाखल करू न देण्यासाठी धमक्या देण्यात आल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे पोहोचल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. याच पार्श्वभूमीवर आयोगाने या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी सुरू केली आहे.

 

दरम्यान, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत २ जानेवारी असून, ३ जानेवारी रोजी अंतिम उमेदवार यादी जाहीर केली जाणार आहे. त्यानंतर बिनविरोध प्रभागांबाबत स्वतंत्र अहवाल सादर केला जाणार असून, त्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.