फक्त शिवीगाळ म्हणजे ॲट्रॉसिटी ठरत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णायक निकाल

 

 Image Source:(Internet)

केवळ अपमानास्पद किंवा शिवीगाळ करणारी भाषा वापरली म्हणून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ अंतर्गत गुन्हा आपोआप सिद्ध होत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. एखाद्या व्यक्तीचा अपमान करण्यामागे तिची जात हेच कारण असणे आणि तिला जातीवरून कमी लेखण्याचा ठाम हेतू असणे आवश्यक आहे, अन्यथा या कायद्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निकालात, संबंधित प्रकरणातील एफआयआर किंवा दोषारोपपत्रात जातीवाचक शिवीगाळ किंवा जातीवरून अपमान केल्याचा ठोस उल्लेख नसतानाही खालच्या न्यायालयांनी कारवाई सुरू ठेवली होती, ही गंभीर चूक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.

 

प्रकरणाची पार्श्वभूमी ‘लाईव्ह लॉ’च्या वृत्तानुसार, बिहारमधील एका अंगणवाडी केंद्रात झालेल्या वादात शिवीगाळ आणि मारहाणीचे आरोप करण्यात आले होते. आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेतील विविध कलमांसह एससी/एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने आरोपीची याचिका फेटाळली होती. या आदेशाविरोधात आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण ‘शाजन स्कारिया विरुद्ध केरळ राज्य’ या निर्णयाचा संदर्भ देत खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एससी/एसटी कायद्यान्वये गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी दोन मूलभूत अटी पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

 

 

फक्त मागासवर्गीय असणे पुरेसे नाही न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की, केवळ तक्रारदार मागासवर्गीय आहे म्हणून अत्याचाराचा गुन्हा सिद्ध होत नाही. अपमान करण्यामागे त्या व्यक्तीला जातीवरून नीच ठरवण्याचा हेतू स्पष्टपणे दिसून यावा लागतो. तसेच, कलम ३(१)(s) अंतर्गत गुन्हा ठरण्यासाठी शिवीगाळ करताना जातीचा थेट उल्लेख किंवा जातीच्या नावाने अपमान झालेला असणे आवश्यक आहे.

 

या प्रकरणात उपलब्ध नोंदी पाहता आरोपीने तक्रारदाराला त्याच्या जातीमुळे लक्ष्य केले, असे कुठेही दिसून येत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे, एफआयआरमधील आरोप गृहित धरले तरीही प्राथमिकदृष्ट्या एससी/एसटी कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध होत नाही, असा निष्कर्ष काढत सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि आरोपीविरुद्ध सुरू असलेली फौजदारी कारवाई पूर्णतः रद्द केली.