रेशन कार्डसंदर्भात सरकारचा कठोर निर्णय; ‘मिशन सुधार’ अंतर्गत १० निकषांवर होणार लाभार्थ्यांची छाननी!

 

 Image Source:(Internet)

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत (PDS) अपात्र लाभार्थ्यांना वगळून खऱ्या गरजूंपर्यंत स्वस्त धान्य पोहोचावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने ‘मिशन सुधार’ (Mission Improvement) अंतर्गत शिधापत्रिकांची पडताळणी अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता डिजिटल डेटाच्या आधारे १० ठोस निकषांवर लाभार्थ्यांची छाननी केली जाणार असून, निकषात न बसणाऱ्यांचा धान्य लाभ थांबवण्यात येणार आहे.

 

राज्यात अॅग्रिस्टॅक उपक्रमांतर्गत शेतजमिनीची माहिती संकलित केली जात आहे. या डेटाचा वापर करून एक हेक्टर (अडीच एकर) पेक्षा जास्त जमीन असलेले आणि प्राधान्य योजनेच्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेले लाभार्थी ओळखले जाणार आहेत. अशा प्रकरणांत स्वस्त धान्य वितरण बंद केले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

पुणे जिल्ह्यात सध्या पावणेचार लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांची तपासणी सुरू आहे. एकूण पावणेपाच लाख शिधापत्रिका या प्रक्रियेत समाविष्ट असून, याआधीच्या तपासणीत ६८ हजार लाभार्थ्यांचा धान्य लाभ बंद करण्यात आला आहे. आता ही पडताळणी अधिक व्यापक स्वरूपात राबवली जाणार आहे.

 

केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार आधार क्रमांक आणि PDS डेटाचे एकत्रीकरण करून दुबार, संशयास्पद व अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवली जात आहे. यामुळे प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होणार आहे.

 

-दुबार शिधापत्रिका

-सदस्यांचे एकत्रित उत्पन्न

-उच्च उत्पन्न गट

-कंपनीचा संचालक असलेला सदस्य

-अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीनधारणा

-१०० वर्षांपेक्षा जास्त वय

-सहा महिन्यांत धान्य न उचललेले लाभार्थी

-१८ वर्षांखालील एकमेव लाभार्थी

-संशयास्पद आधार क्रमांक

-चारचाकी व मोठ्या वाहनांचे मालक

 

१०० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लाभार्थ्यांची स्वतंत्र तपासणी केली जाणार आहे. लाभार्थी जिवंत असल्याचे स्पष्ट झाल्यास धान्य सुरू राहील; मृत्यू झाल्याचे आढळल्यास संबंधित शिधापत्रिकेवरील लाभ बंद करण्यात येईल.

 

या निकषांनुसार पुणे जिल्ह्यातील ४ लाख ७६ हजार २०७ शिधापत्रिकांची सखोल पडताळणी होणार आहे. या प्रक्रियेमुळे अपात्र लाभार्थी योजनेबाहेर पडतील आणि खऱ्या गरजू कुटुंबांना न्याय मिळेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

 

पुणे जिल्ह्यात अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन- असलेले ३ लाख ७५ हजार ७१९ आणि उच्च उत्पन्न गटातील ५९ हजार ९१ लाभार्थी शासनाच्या विशेष निरीक्षणाखाली आहेत. त्यांच्या उत्पन्न व मालमत्तेच्या आधारे पुढील निर्णय घेतले जाणार असून, गरज नसतानाही लाभ घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.