हायकोर्टाचा दणका;नायलॉन मांजाविरोधात कारवाई, विक्रेत्यांना २.५ लाख, वापरकर्त्यांना २५ हजार दंड

 

 Image Source:(Internet)

नायलॉन (Nylon) मांजामुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये वाढ होत असून, यामुळे मानव तसेच पक्ष्यांचे जीव धोक्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. नायलॉन मांजाचा साठा ठेवणाऱ्या कोणत्याही विक्रेत्यावर २ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड, तर नायलॉन मांजा वापरणाऱ्या व्यक्तीवर २५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी दिले आहेत.

 

न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, अल्पवयीन मुले नायलॉन मांजा वापरताना आढळल्यास त्या मुलांच्या पालकांकडून दंड वसूल केला जाणार आहे. प्रत्येक वेळी झालेल्या उल्लंघनासाठी स्वतंत्रपणे दंड आकारण्यात येईल, असेही न्यायालयाने ठणकावून सांगितले आहे.

 

या कारवाईतून वसूल होणारी संपूर्ण दंडाची रक्कम ‘सार्वजनिक कल्याण निधी’ या विशेष खात्यात जमा केली जाणार आहे. हे खाते जिल्हाधिकारी नागपूर, नागपूर महानगरपालिका आयुक्त आणि मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे निबंधक (प्रशासन) यांच्या समितीमार्फत उघडण्यात येणार आहे. विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांमधून जमा होणारा दंड याच खात्यात वर्ग केला जाईल. नायलॉन मांजामुळे जखमी झालेल्या नागरिकांच्या उपचारासाठी ही रक्कम वापरण्यात येणार असून, मदतीचे स्वरूप व प्रमाण संबंधित समिती ठरवेल.

 

दोषी व्यक्ती किंवा पालक तात्काळ दंड भरण्यास असमर्थ असल्यास त्यांना १५ दिवसांची नोटीस देण्यात येईल. ठरलेल्या मुदतीत रक्कम जमा न केल्यास महसूल विभागाच्या नियमांनुसार थकबाकी वसुलीची कारवाई केली जाईल, असेही आदेशात नमूद आहे.

याशिवाय, प्रत्येक जिल्ह्यातील सायबर सेलने नायलॉन मांजासंदर्भातील तक्रारी स्वीकारण्यासाठी स्वतंत्र व्हॉट्सॲप गट तयार करावा आणि तक्रारींवर तत्काळ कारवाई होण्यासाठी पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षकांनी ठोस कार्यपद्धती निश्चित करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

नायलॉन मांजामुळे एखादी अनुचित घटना घडल्यास संबंधित भागातील पोलीस अधिकाऱ्यांनी आदेशांची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई का करू नये, याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

 

दरम्यान, १३ व १४ जानेवारीच्या सर्व दैनिकांमध्ये या दंडात्मक आदेशांची व्यापक प्रसिद्धी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाची माहिती नसल्याचे कारण कोणत्याही दोषी व्यक्तीस ग्राह्य धरले जाणार नाही, असे पोलीस आयुक्त रविंद्र सिंगल आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. हर्ष पोद्दार यांनी स्पष्ट केले आहे.