राज्यातील ‘बिनविरोध’ निवडींना स्थगिती मिळणार का?; उद्या हायकोर्टात तातडीची सुनावणी

 

 Image Source:(Internet)

राज्यात सुरू असलेल्या २९ महापालिका निवडणुकांमध्ये (Elections) मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या बिनविरोध निवडींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मतदानापूर्वीच राज्यातील ६० हून अधिक जागांवर उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने राजकीय वातावरण तापले असून, या प्रकरणी आता न्यायालयीन लढाईला सुरुवात झाली आहे.

 

बहुतेक बिनविरोध उमेदवार हे सत्ताधारी महायुतीतील असून, त्यात भाजपचे सर्वाधिक तर एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचे त्याखालोखाल उमेदवार असल्याची माहिती आहे. या पार्श्वभूमीवर मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करत, संबंधित बिनविरोध निवडणुकांना स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.

 

मनसेचा आरोप आहे की, सत्ताधाऱ्यांकडून आर्थिक आमिषे आणि दहशतीचा वापर करून विरोधी उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडण्यात आले. काही ठिकाणी ३ ते ६ कोटी रुपयांपर्यंतचे व्यवहार झाल्याच्या चर्चाही स्थानिक पातळीवर सुरू असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

 

या याचिकेवर उद्या, १४ जानेवारी रोजी, मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर तातडीची सुनावणी होणार आहे. आज प्रचाराचा शेवटचा दिवस असताना, बिनविरोध निवडींवर न्यायालयात सुनावणी होत असल्याने या प्रकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

 

याचिकेत तीन मुख्य मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. पहिला, राज्यात याआधी कधीही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध निवडणुका झालेल्या नाहीत.दुसरा, ‘नोटा’चा पर्याय असलेल्या मतदारांना उमेदवार एकच असला तरी मतदानाचा हक्क मिळावा. आणि तिसरा, बिनविरोध निवडणुकांसाठी किमान मतदान टक्क्याची तरतूद कायद्यात नसल्यास, राज्य सरकारने त्याबाबत कायद्यात सुधारणा करावी.

 

मनसेतर्फे बाजू मांडणारे वकील असीम सरोदे यांनी सांगितले की, प्रथमदर्शनी ही बाब लोकशाही प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटी दर्शवते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या बिनविरोध निवडींची चौकशी व्हावी, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

 

दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबतही शंका उपस्थित केल्या जात असून, आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर जनतेमध्ये नाराजी असल्याचे चित्र आहे. याचिकेत राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

 

उद्या होणाऱ्या सुनावणीत हायकोर्ट काय भूमिका घेतो, बिनविरोध निवडींना स्थगिती मिळते का, याकडे राज्यभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे.