राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय; शेतकऱ्यांना वीजदरात सूट, शहरांना विकासनिधी

 

 (Image Source-Internet)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ (Cabinet) बैठकीत शेतकरी आणि शहरी विकासाशी संबंधित चार महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीजदर सवलत वाढवणे, अकोल्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या दुरुस्तीला निधी, शहरी भागातील पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण योजनेसाठी मोठा आर्थिक पॅकेज आणि केंद्र सरकारच्या संस्थेसाठी जमीन उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे.

 

राज्यातील उपसा जलसिंचन प्रकल्पांसाठी मिळणारी वीजदर सवलत आता मार्च २०२७ पर्यंत लागू राहणार आहे. या निर्णयामुळे तब्बल १,७८९ योजना आणि त्यात सामील असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. यासोबतच अकोल्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील घोंगा व कानडी येथील लघु पाटबंधारे योजनांच्या दुरुस्तीकरिता आवश्यक निधी देण्यात आला आहे.

 

शहरांमधील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारने हुडकोकडून २००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निधीचा वापर पुढीलप्रमाणे होणार आहे —

छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी,

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेसाठी ११६ कोटी,

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी २६८ कोटी.

रायगडमध्ये केंद्राच्या प्रकल्पासाठी जमीन

पनवेल तालुक्यातील आसुडगाव येथे महसूल विभागाची चार हेक्टर गायरान जमीन ‘सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो’च्या निवासी प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या ठिकाणी अधिकाऱ्यांसाठी व कर्मचाऱ्यांसाठी घरे बांधली जाणार आहेत.

या निर्णयांमुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील सिंचन व्यवस्था आणि शहरी भागातील पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण सुविधा सुधारण्यास मदत होणार असून विकासाच्या गाडीस आणखी वेग मिळणार आहे.