जागतिक व्यापारात मोदी सरकारचा मोठा डाव, ट्रम्प नक्की चिडणार !

 

 (Image Source-Internet)

भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील मुक्त व्यापार करार (FTA) अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, या करारामुळे जागतिक व्यापारातील (Global trade) समीकरणं बदलण्याची शक्यता आहे. ८ सप्टेंबरपासून या करारासाठी नवी फेरी सुरू झाली आहे. दोन्ही बाजूंचा प्रयत्न वर्षाअखेरीस शिक्कामोर्तब करण्याचा आहे.

 

अमेरिका सतत भारताच्या उत्पादनांवर कर वाढवत आहे. मासे आणि झिंगे यांसारख्या समुद्री उत्पादनांवर मोठा कर लावल्यानं भारताला नवीन बाजारपेठेची गरज भासत होती. गेल्या वर्षी अमेरिकेला जवळपास २.८ अब्ज डॉलर्सचे झिंगे निर्यात करण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत भारताने युरोपकडे वळत अमेरिकेला अप्रत्यक्ष संदेश दिला आहे.

 

आजवर झालेल्या चर्चेत २३ पैकी ११ मुद्द्यांवर तडजोड साधली आहे. बौद्धिक संपदा, डिजिटल व्यापार, कस्टमचे नियम, छोट्या व्यवसायांना प्रोत्साहन, पारदर्शकता आणि वाद सोडवण्याचे तंत्र अशा महत्त्वाच्या मुद्यांवर एकमत झाले आहे. उर्वरित मुद्द्यांमध्ये बाजारपेठेचा प्रवेश, आरोग्याशी निगडित निकष, सरकारी खरेदी आणि तांत्रिक अडथळे दूर करणं या गोष्टींचा समावेश आहे.

 

युरोपला भारतात कार आणि दारुच्या बाजारपेठेत मोठी संधी हवी आहे, तर भारताला समुद्री उत्पादनांची निर्यात वाढवायची आहे. मात्र तांदूळ, साखर आणि दुग्धजन्य उत्पादनं भारताने स्पष्टपणे कराराच्या बाहेर ठेवली आहेत. या क्षेत्रात परदेशी कंपन्यांना प्रवेश न देण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.

 

हा करार झाल्यास भारतीय कंपन्यांना युरोपात मोठी संधी मिळेल, तर युरोपियन कंपन्या भारतात गुंतवणूक करतील. यामुळे दोन्ही बाजूंच्या व्यापारसंबंधांना गती मिळेल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, या डीलमुळे अमेरिकेला स्पष्ट संदेश जाईल की, भारत केवळ आयात करणारा देश नसून, आपल्या अटींवर जागतिक व्यापार ठरवू शकतो.