मुंबई हायकोर्टाचा मराठा आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय: हैदराबाद गॅझेट लागू होण्याचा मार्ग मोकळा

 

 Image Source:(Internet)

मराठा (Maratha) समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणारे हैदराबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) लागू करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सोमवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने शासन निर्णयाविरोधातील याचिकांवर तांत्रिक कारणास्तव सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

 

हा निर्णय २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयानंतर मराठा समाजासाठी आरक्षणाची प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो. या निर्णयामुळे कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया आता अधिक वेगाने पुढे जाणार आहे.

 

 

ग्राम महसूल अधिकारी

ग्रामपंचायत अधिकारी

सहाय्यक कृषी अधिकारी

 

 

अर्जदार मराठा समाजातील भुठारक, भूमिहीन, शेतमजुर किंवा बटईत शेती करणारा असल्याचे पुरावे सादर करेल.

पुरावा नसेल, तर १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वी त्यांच्या पूर्वजांचे स्थानिक क्षेत्रात वास्तव्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल.

अर्जदाराच्या गावातील, कुळातील नातेसंबंधीत व्यक्तींनी जात प्रमाणपत्र घेतले असल्यास संबंधित नातेवाईकांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल.

 

तालुकास्तरीय समिती या अहवालांचा अभ्यास करून अर्जदाराच्या अर्जावर विहित कार्यपद्धतीने सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत योग्य ती कारवाई करेल.

 

हैदराबाद गॅझेट हे १९१८ मध्ये तत्कालीन हैदराबाद निजामशाही सरकारने जारी केलेले आदेश आहे. त्या काळी हैदराबाद संस्थानातील मराठा समाज बहुसंख्यक होता, परंतु सत्ता व नोकऱ्यांमध्ये त्यांची उपेक्षा होत होती. निजामशाहीने या आदेशात मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत आरक्षण देण्याची तरतूद केली होती. आजही मराठा आरक्षण लढ्यात हैदराबाद गॅझेटला ऐतिहासिक पुराव्याच्या रूपात मानले जाते.

 

या निर्णयामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होईल, ज्यामुळे आरक्षणासाठीच्या अर्जांची प्रक्रिया वेगाने पुढे जाण्याची शक्यता आहे.