परिस्थिती सुरळीत करा, अन्यथा...;मराठा आरक्षण आंदोलनावरून कोर्टाचा कडक इशारा

    02-Sep-2025
Total Views |
 
Bombay HC
 (Image Source-Internet)
मुंबई :
आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षण (Maratha reservation) आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. या वेळी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि आंदोलक दोघांनाही थेट इशारा दिला. “दुपारी तीनपर्यंत परिस्थिती सुरळीत करा, अन्यथा आम्ही स्वतः रस्त्यावर उतरलो तर आश्चर्य वाटून घेऊ नका”, असा कठोर इशारा न्यायालयाने दिला.
 
कालच न्यायालयाने आंदोलक व सरकार दोघांवर नाराजी व्यक्त करत दक्षिण मुंबई रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही परिस्थिती सुरळीत न झाल्याने आज पुन्हा सुनावणी झाली. या वेळी नामांकित वकील सतीश मानेशिंदे यांनी मराठा समाजाची बाजू मांडली. आंदोलनामुळे झालेल्या त्रासाबद्दल जरांगे यांच्या वतीने माफी मागत त्यांनी सरकारकडून कोणत्याही सुविधा पुरवल्या गेल्या नसल्याचे स्पष्ट केले.
 
न्यायालयाचे थेट प्रश्न सरकारला-
खंडपीठाने मानेशिंदे यांना विचारले, “जेव्हा पाच हजारांहून अधिक लोक जमले, तेव्हा प्रसारमाध्यमांतून सूचना केल्या का? प्रेस नोट काढली का?” न्यायमूर्तींना स्वतःला न्यायालयात पायी यावे लागले, हे गंभीर असल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर राज्य सरकारवरही तीव्र नाराजी व्यक्त करत विचारले, “काल आम्ही विमानतळावरून परतताना एकही पोलिसांची गाडी रस्त्यावर दिसली नाही. तुमचे पोलीस कुठे होते?”
 
याबाबत दुपारी ३ वाजेपर्यंत सविस्तर माहिती द्यावी, अन्यथा अवमानाचा गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशाराही कोर्टाने दिला.
 
आंदोलकांची बाजू-
आंदोलकांच्या बाजूने मानेशिंदे यांनी सांगितले की, 5000 लोकांच्या परवानगी असूनही फक्त 500 लोकांसाठीच पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली. उर्वरित लोक स्वतःहून आले. तरीही आंदोलन शांततेत आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला.
 
न्यायालयाचे आदेश-
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आंदोलकांकडे योग्य परवानगी नसेल तर आझाद मैदान तात्काळ रिकामे करावे. “लोकांच्या मनात भीतीचे वातावरण आहे. दक्षिण मुंबईतील नागरिक घराबाहेर पडण्यास घाबरत आहेत. त्यामुळे परिस्थिती तात्काळ सुरळीत करा. अन्यथा आम्हालाच रस्त्यावर उतरून आढावा घ्यावा लागेल,” असा कठोर इशारा न्यायालयाने सरकार व आंदोलक दोघांनाही दिला.