राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आठ महत्त्वाचे निर्णय; उद्योग, ऊर्जा, शिक्षणाला चालना

 

 (Image Source-Internet)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (१६ सप्टेंबर) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet)  बैठकीत आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये महाराष्ट्रातील अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिअॅलिटी (AVGC-XR) धोरणाला मंजुरी देण्यात आली असून, या क्षेत्रात २०५० पर्यंतचे दीर्घकालीन नियोजन आखण्यात आले आहे. या धोरणासाठी तब्बल ३,२६८ कोटींचा आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे.

 

बैठकीत मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाहभत्त्यात तसेच विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

 

याशिवाय, अकोल्यातील दि. निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला विशेष प्रकरण म्हणून शासनाकडून अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस दोन वर्षांची मुदतवाढ मिळाली असून राज्यभरातील ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवी भवनं उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नागपूर, अमरावती आणि बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या आधुनिक संत्रा केंद्र प्रकल्पांना देखील मुदतवाढ देऊन स्वरूपात काही बदलांना मान्यता देण्यात आली आहे.

 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने भंडारा-गडचिरोली दरम्यान ९४ किलोमीटर लांबीच्या द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पासह एकूण ९३१ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी मिळाली आहे. ऊर्जा क्षेत्रात महानिर्मिती आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने ५,००० मेगावॅट क्षमतेचे नूतनीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्यात आला आहे.

 

या निर्णयांमुळे राज्यातील उद्योग, शेती, ऊर्जा, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.