स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका धोक्यात? आयोगाने मागितली मुदतवाढ

 

 (Image Source-Internet)

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local body elections) वेळेत होण्याऐवजी पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करत, निवडणुका जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थगित ठेवण्याची मागणी केली आहे. या अर्जावर आज सुनावणी होणार असून, निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

पूर्वी सुप्रीम कोर्टाने आयोगाला चार आठवड्यांत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तसेच, अडचणी असल्यास मुदतवाढीसाठी पुन्हा कोर्टाचा दरवाजा ठोठवावा, असे सांगितले होते. त्या अनुषंगाने राज्यात तयारी सुरू झाली होती. काही महापालिकांची प्रभाग रचना प्रसिद्ध झाली, तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे आरक्षण लॉटरीद्वारे निश्चित करण्यात आले.

 

तरीदेखील, आयोगाने आता निवडणुकीला विलंब करण्याची मागणी करत, निवडणूक प्रक्रियेला जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थगिती द्यावी, असे न्यायालयाकडे विनंती केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने हा अर्ज मान्य केल्यास निवडणुका उशिरा होतील, मात्र अर्ज नाकारल्यास आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत कार्यक्रम जाहीर करणे भाग पडेल.

 

दरम्यान, या मागणीवर याचिकाकर्त्यांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितले की, प्रभाग रचना व आरक्षणावरील अनेक याचिका मुंबई व नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहेत. त्यामुळेच आयोगाने मुदतवाढीचा पर्याय स्वीकारला असल्याचे दिसते.

 

आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.