अनंत अंबानींच्या वनताराला एसआयटीने दिली क्लीनचिट; जाणून घ्या संपूर्ण तपशील

 

 (Image Source-Internet)

गुजरातमधील जामनगर येथील रिलायन्स फाउंडेशनच्या वनतारा (Vantara) वाइल्डलाइफ सेंटरविषयी दाखल झालेल्या आरोपांवर सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीने क्लीनचिट दिली आहे.

 

वनतारामध्ये हत्तींच्या कथित बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीसह प्राण्यांना बेकायदेशीररीत्या कैदेत ठेवल्याचा आरोप जनहित याचिकेत (PIL) करण्यात आला होता. अनंत अंबानींच्या या महागड्या प्रकल्पाविरोधात ही याचिका नुकतीच दाखल करण्यात आली होती.

 

न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने अहवाल नोंदवला की, प्राधिकाऱ्यांनी वनतारामध्ये नियमांचे पालन केल्याचे स्पष्ट केले आहे आणि नियामक निकषांनुसार काम केले आहे. चौकशी करणार्‍या एसआयटीने शुक्रवारी आपला अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सुपूर्त केला, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पाहणी केली.

 

सुप्रीम कोर्टाने एसआयटीला आदेश दिला होता की, भारत व परदेशातून प्राण्यांची, विशेषतः हत्तींची आयात-निर्यात, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, संकटग्रस्त प्रजातींचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार, प्राणीसंग्रहालयाचे नियम, तसेच प्राण्यांच्या पालन, पशुवैद्यकीय सेवा, प्रजनन, संरक्षण कार्यक्रम, मृत्यूदर व हवामान परिस्थिती यासंदर्भातील सर्व बाबी तपासाव्यात.

 

माध्यमे, सोशल मिडिया आणि विविध स्वयंसेवी संस्था व वन्यजीव संस्थांकडून आलेल्या तक्रारींवर आधारित दोन PILs वर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. न्यायालयाने म्हटले की, या निराधार आरोपांवर आधारित याचिका कायदेशीरदृष्ट्या मान्य नाहीत आणि वेळेत फेटाळल्या पाहिजेत.

 

आदेशात स्पष्ट केले गेले की, याचिकांमधील आरोपांवर न्यायालयाने काही मत व्यक्त केलेले नाही, तसेच वनतारा किंवा कोणत्याही प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीवर शंका निर्माण होत नाही.