मराठा आरक्षणासाठी फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबीयांना दिलासा

 

 (Image Source-Internet)

मराठा आरक्षणाच्या (Maratha reservation) प्रश्नावर फडणवीस सरकारने आणखी एक धडाकेबाज निर्णय घेतला आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, 96 मृतांच्या वारसांना तब्बल 9 कोटी 60 लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 

याआधी 158 मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची मदत करण्यात आली होती. अशा प्रकारे आतापर्यंत एकूण 254 मृतांच्या सर्व वारसांना मदत पोहोचवण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे. या निर्णयामुळे आंदोलनात गमावलेल्या कुटुंबीयांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.

 

आरक्षण चळवळीचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी हैदराबाद गॅझेटसोबत सातारा गॅझेटची मागणी केली होती. त्यानुसार आता शासनदरबारी सातारा गॅझेटसाठी हालचालींना गती मिळाली आहे. मंत्रालयात यासंदर्भात दोन महत्त्वाच्या बैठका पार पडल्या असून, शिंदे समितीच्या अहवालावर देखील आढावा घेतला जाणार आहे.

 

दरम्यान, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुणे विभागीय आयुक्तांना सातारा गॅझेटचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

दुसरीकडे, ओबीसी नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. यावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे.

 

भुजबळांच्या या भूमिकेवर जरांगे पाटीलांनी संताप व्यक्त केला आहे. “भुजबळ काय सरकारचा बाप लागून गेला काय? हा जीआर मराठ्यांच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा आहे. सरकारने हेराफेरी करण्याचा प्रयत्न केला तर रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही,” असा थेट इशारा त्यांनी दिला.

 

त्यांनी भुजबळांच्या भूमिकेवर टीका करताना “मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांपेक्षा भुजबळांना जास्त अक्कल कशी? दोन पुस्तकं वाचून ते शहाणे झाले काय?” अशा शब्दांत हल्लाबोल केला.

 

या घडामोडींमुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापला असून, सरकार, ओबीसी नेते आणि जरांगे पाटील यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हं दिसत आहेत.