मोदी सरकारचा मोठा निर्णय: उज्ज्वला योजनेपासून शिक्षण आणि रस्ते विकासापर्यंत ५२ हजार कोटींचं आर्थिक पॅकेज जाहीर

 

 (Image Source-Internet)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत देशाच्या विविध क्षेत्रांत गती देणारे पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. एकूण ५२,६६७ कोटी रुपयांचा खर्च करत केंद्राने एलपीजी सबसिडी, शैक्षणिक पायाभूत सुविधा, रस्ते आणि ईशान्य भारताच्या प्रगतीवर भर दिला आहे.

 

एलपीजी गॅस कनेक्शन अधिक सुलभ आणि परवडणारे व्हावेत म्हणून केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजनेसाठी १२,०६० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यामुळे लाखो कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधनाचा आधार मिळणार आहे.

 

इंडियन ऑईल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल या तिन्ही सरकारी तेल कंपन्यांना एलपीजी विक्रीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी केंद्र सरकारने ३०,००० कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. या रकमेचे वितरण बारा टप्प्यांमध्ये केले जाणार आहे.

 

शास्त्र व तंत्रज्ञानाधिष्ठित शिक्षणसंस्थांच्या उभारणीसाठी केंद्राने ४,२०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतून प्रयोगशाळा, संशोधन केंद्रे आणि इतर अत्याधुनिक सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.

 

पूर्वोत्तर राज्यांतील प्रगतीस चालना देण्यासाठी आसाम आणि त्रिपुराला एकत्रितपणे ४,२५० कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामार्फत पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक योजनांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

 

तमिळनाडूतील मरक्कनम ते पुदुच्चेरीदरम्यानच्या रस्त्याचे चार पदरी महामार्गात रूपांतर करण्यासाठी २,१५७ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पामुळे वाहतूक अधिक सुकर होणार आहे.

 

केंद्र सरकारच्या या निर्णयांमुळे विविध राज्यांच्या विकासाला नवे परिमाण मिळणार असून, सामान्य नागरिकांपर्यंत थेट लाभ पोहोचेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.