मराठी पाट्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर महापालिकेचा दंड; आतापर्यंत २ कोटींच्या आसपास दंडाची वसुली

 

 (Image Source-Internet)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही अनेक दुकानदार अजूनही दुकानांवर मराठी पाट्या )Marathi boards) लावण्याबाबत उदासीन आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेने पुन्हा एकदा या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला आहे. आतापर्यंत ३१३३ दुकाने व आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई करत तब्बल १ कोटी ९८ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

 

महापालिकेच्या माहितीनुसार, १ लाख २७ हजार दुकाने आणि आस्थापना यांची तपासणी करण्यात आली आहे. नियमभंग करणाऱ्यांवर केवळ दंडाची कारवाईच नव्हे, तर न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची वेळही अनेक दुकानदारांवर आली आहे. काही प्रकरणांत संबंधित व्यापाऱ्यांना उच्च न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, तर दंडाची अंतिम रक्कम न्यायालय निश्चित करणार आहे.

 

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तीचे विनियमन) नियम, २०१८

महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (सुधारणा) अधिनियम, २०२२

या कायद्यांनुसार, प्रत्येक आस्थापनावर देवनागरी लिपीत, ठळक आणि स्पष्ट मराठी पाटी असणे अनिवार्य आहे. याचे उल्लंघन झाल्यास प्रत्येक कामगारामागे दोन हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा न्यायालयीन कारवाईची तरतूद आहे.

 

हिंदी सक्तीच्या निर्णयावरून राज्यात निर्माण झालेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने मराठी पाटी मोहिमेला नव्याने गती दिली आहे. कारवाईच्या अनुषंगाने, दुकानांवर मराठी पाटी न आढळल्यास फोटो काढून तो पुरावा म्हणून साठवला जातो, त्यानंतर संबंधित दुकानाला नोटीस पाठवून दंड आकारला जातो.

 

यासाठी ६० निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, दररोज २ ते ३ हजार दुकानांची तपासणी करण्याचे नियोजन पालिकेने आखले आहे.

मराठी पाट्यांची सक्ती असतानाही अनेक दुकानदार इंग्रजी पाट्यांवरच ठाम आहेत. मात्र, महापालिकेने याविषयी स्पष्ट भूमिका घेतली असून, अशा नियम मोडणाऱ्यांवर निर्घृण कारवाई होणार असल्याचे अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे.