(Image Source-Internet)
मुंबई :
राज्यात लवकरच दहीहंडी, गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवाची धामधूम सुरू होणार आहे. मात्र यंदा या सणांसाठी वर्गणी गोळा करणाऱ्या मंडळांसाठी (Mandals) सरकारने नव्या अटी घातल्या आहेत. कोणतेही मंडळ आता धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाची परवानगी घेतल्याशिवाय वर्गणी गोळा करू शकणार नाही. ही परवानगी न घेतल्यास संबंधित मंडळांवर कायदेशीर कारवाई होणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त संस्था कायदा, 1950 च्या कलम 41 (क) अंतर्गत ही पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचं उल्लंघन केल्यास संबंधित मंडळावर तीन महिने कारावास आणि जमा रकमेच्या दीडपट दंडाची कारवाई होऊ शकते.
नोंदणीकृत मंडळांना वेगळी परवानगी लागत नाही, मात्र त्यांना दरवर्षी आर्थिक हिशोब ऑनलाइन सादर करणं बंधनकारक आहे. नोंदणी नसलेली मंडळं मात्र प्रत्येक सणासाठी तात्पुरती परवानगी घेणार असून ती परवानगी सहा महिन्यांपर्यंत वैध राहील.
धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करता येतो. अर्जासोबत कोर्ट फी स्टॅम्प, मंडळाचा ठराव, दोन पदाधिकाऱ्यांचे ओळखपत्र, जागेचा NOC, पत्ता पुरावा आणि मागील वर्षीची परवानगी व हिशोब जोडणे आवश्यक आहे.
प्रशासनाने स्पष्ट इशारा दिला असून, सणासुदीच्या काळात गोंधळ टाळण्यासाठी नियमांचं पालन करणं अत्यावश्यक आहे. मंडळांनी वेळेत अर्ज करून कायदेशीर परवानगी घेणं गरजेचं आहे.