चीनच्या भूमिकेवर बोलताना पुरावे कुठे?सुप्रीम कोर्टाची राहुल गांधींना फटकार

 

 (Image Source-Internet)

काँग्रेसचे नेते व विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) हे ‘भारत जोडो यात्रा’दरम्यान चीनने भारताची जमीन बळकावल्याचा दावा करत चर्चेत आले होते. आता त्यांच्या त्या वक्तव्यावरून सुरू झालेल्या वादाला न्यायालयीन वळण लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी गांधी यांना थेट विचारले – "चीनने भारताची जमीन बळकावली, याची माहिती तुम्हाला कुठून मिळाली?"

 

2023 मध्ये भारत जोडो यात्रेदरम्यान राहुल गांधी यांनी एका माजी लष्करी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने चीनने भारताची सुमारे दोन हजार चौरस किमी जमीन काबीज केली असल्याचा दावा केला होता. या विधानावरून त्यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला. या खटल्याला आव्हान देत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

 

या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने गांधी यांच्या वक्तव्यावर गंभीर आक्षेप घेतले. "तुम्ही विरोधी पक्षनेते आहात. तुमचं विधान अत्यंत जबाबदार असावं लागतं. असं वक्तव्य संसदेत का मांडलं नाही?" असा सवाल करत न्यायालयाने त्यांची खरडपट्टी काढली. "खरे भारतीय अशा प्रकारची विधाने करत नाहीत," असे स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने नमूद केले.

 

राहुल गांधींच्या वतीने सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद सादर केला. त्यांनी स्पष्ट केलं की गांधी यांनी केलेलं विधान अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराअंतर्गत (कलम १९(१)(ए)) येतं. शिवाय, त्यांनी एक माजी लष्करी अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार हे विधान केलं होतं आणि त्यांच्या विरोधात खटला दाखल करताना नैसर्गिक न्यायाचे पालन झाले नाही, असाही युक्तिवाद त्यांनी मांडला.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली असून, या प्रकरणात पुढील कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. मात्र, न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याच्या गंभीरतेबाबत मोठा सवाल उपस्थित केला आहे.