महानगरपालिका निवडणुकांचामार्ग मोकळा; ओबीसी आरक्षणसह नव्या प्रभाग रचनेला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी

 

 (Image Source-Internet)

राज्यातील महापालिका व नगरपरिषदा निवडणुकांना आता हिरवा कंदील मिळाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ओबीसी आरक्षण आणि नव्या प्रभाग रचनेला विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळल्यामुळे, निवडणुकांच्या दृष्टीने मोठा अडथळा दूर झाला आहे. त्यामुळे राज्यभरात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

 

राज्य सरकारने मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक यांसारख्या महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये नव्याने प्रभाग रचना केली होती. मात्र, या बदलांना आव्हान देणाऱ्या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळून लावत सांगितले की, प्रभाग रचना करण्याचा संपूर्ण अधिकार राज्य सरकारकडे आहे आणि निवडणुका याच नव्या रचनेनुसार घेतल्या जातील.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार दोघेही निवडणुकांच्या तयारीसाठी सज्ज होऊ शकतात. ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी यापुढे कोणताही कायदेशीर अडथळा न ठेवता करता येणार आहे. त्यामुळेच आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या घोषणा होण्याची शक्यता प्रबळ झाली आहे.

 

मुंबई, पुणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड यांसारख्या शहरांमध्ये नव्या प्रभाग रचनेमुळे राजकीय समीकरणे पूर्णतः बदलणार आहेत. नवे वॉर्ड आराखडे लागू झाल्याने, उमेदवारांची गणितं, पक्षांची रणनीती आणि प्रचाराचं स्वरूप यामध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत.

 

प्रभाग रचना आणि आरक्षणाबाबत कायदेशीर स्पष्टता मिळाल्यानंतर आता प्रशासकीय पातळीवर निवडणुकांच्या नियोजनाला वेग मिळणार आहे. मागील काही महिन्यांपासून रखडलेल्या निवडणुकांना आता गती मिळणार असून, राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे.