(Image Source-Internet)
नवी दिल्ली :
लोकसभेत आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी तीन महत्त्वाची विधेयके सादर केली. यातील एक विधेयक गंभीर गुन्ह्यात अडकलेल्या आणि सलग ३० दिवस तुरुंगात राहिलेल्या पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री वा इतर मंत्र्यांना पदावरून दूर करण्याबाबत होते. मात्र हे विधेयक सभागृहात मांडताच विरोधक संतप्त झाले आणि मोठा गोंधळ उडाला.
विधेयकाची प्रत फाडून शाहांच्या दिशेने कागद भिरकावले-
विरोधी पक्षातील खासदारांनी घोषणाबाजी करत वेलमध्ये धाव घेतली. काही खासदारांनी विधेयकाची प्रत फाडून तिचे तुकडे अमित शाह यांच्या दिशेने फेकले. एवढेच नव्हे तर गृहमंत्र्यांचा माइक तोडण्याचाही प्रयत्न झाला. या गोंधळात काँग्रेस खासदार के.सी. वेणुगोपाल यांनी आपल्या जागेवरूनच प्रत फाडल्याचे दृश्य दिसले.
सत्ताधाऱ्यांची बचावात्मक भूमिका-
गोंधळ चिघळत असताना सत्ताधारी पक्षातील खासदार पुढे सरसावले. रवनीत बिट्टू, कमलेश पासवान, किरेन रिजिजू आणि सतीश गौतम यांनी आक्रमक खासदारांना अडवून गृहमंत्र्यांचा बचाव केला. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी विधेयकाविरोधात तीव्र भूमिका घेतली.
शाहांचा प्रत्युत्तर हल्ला-
या गोंधळाच्या दरम्यान शाह यांनी विरोधकांवर पलटवार केला. “मी एका खोट्या प्रकरणात जेलमध्ये गेलो होतो, तेव्हा नैतिकतेच्या आधारे मी माझ्या पदाचा राजीनामा दिला होता. आम्ही कोर्टाचा निकाल येईपर्यंत कोणतेही पद स्वीकारले नाही. आरोप असूनही पदाला चिकटून राहणे ही निर्लज्जता आहे. विरोधकांनी आम्हाला नैतिकतेचे धडे देऊ नयेत,” असे ते म्हणाले.
विधेयक जेपीसीकडे-
शेवटी शाह यांनी हे विधेयक २१ सदस्यीय संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला. आवाजी मतदानानंतर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीही “राजकारणात नैतिक मूल्यांची जपणूक होणे आवश्यक आहे” असे स्पष्ट करत विधेयक समितीकडे सोपवले.