मांसबंदीवरून राज्यात खळबळ; ठाकरे-पवार आक्रमक, फडणवीस यांची भूमिका काय ?

 

 (Image Source-Internet)

स्वातंत्र्यदिनी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने (केडीएमसी) १५ ऑगस्ट रोजी सर्व कत्तलखाने आणि मांस (Meat) विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचा आदेश दिला. या निर्णयावरून राज्यात जोरदार वाद पेटला आहे. विरोधी पक्ष, स्थानिक संघटना आणि जनतेच्या तीव्र प्रतिक्रियेमुळे प्रकरणाला थेट राजकीय रंग चढला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार आदित्य ठाकरे यांसह अनेक नेत्यांनी हा निर्णय वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा असल्याचा आरोप केला आहे.

 

अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांनी सांगितले की आदेश हा मांस खाण्यावर नसून विक्री आणि कत्तलीवर आहे. “इच्छा असेल तर लोक मांस खाऊ शकतात,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी सांगितले की, गेली १५ वर्षे ही परंपरा सुरू आहे; पण जनतेचा विरोध लक्षात घेऊन याचा पुनर्विचार होऊ शकतो.

 

नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव के.एच. गोविंदराज यांनी भाष्य टाळले. मात्र, अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की राज्यस्तरीय मांसबंदीचा आदेश नाही; स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वतंत्रपणे निर्णय घेतात.

 

अजित पवार म्हणाले, “धार्मिक सणांवर मांसबंदी मान्य; पण स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिनी अशी अट अमान्य. महाराष्ट्राची खाद्यसंस्कृती विविध आहे, मांसाहार हा अनेकांच्या परंपरेचा भाग आहे.”

 

आदित्य ठाकरे यांनी केडीएमसी आयुक्तांच्या निलंबनाची मागणी करताना म्हटले, “स्वातंत्र्यदिनी काय खावे हे आम्ही ठरवू. माझ्या घरी नवरात्रीतही प्रसादात मासे व कोळंबी असतात. हेच आमचे हिंदुत्व.”

 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड यांनी १५ ऑगस्टला डोंबिवलीत मटण खाऊन निषेध करण्याची घोषणा केली. मनसेचे माजी आमदार प्रमोद पाटील यांनी विचारले, “ठाणे, उल्हासनगर, नवी मुंबईत बंदी नाही; मग केएफसी, मॅकडोनाल्ड्ससारखी रेस्टॉरंट्सही बंद राहणार का?”

 

हिंदू खटिक समाजाने चेतावणी दिली की आदेश मागे घेतला नाही तर १५ ऑगस्ट रोजी केडीएमसी कार्यालयाबाहेर प्रतीकात्मक मांस दुकान उभारून आंदोलन केले जाईल.