बोगस ‘लाडके’ शिक्षकांच्या शोधासाठी शिक्षण विभागाची राज्यव्यापी मोहीम; ४.८३ लाख कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे तपासली जाणार!

 

 (Image Source-Internet)

राज्यातील शाळांमध्ये खोटी मान्यता व बनावट शालार्थ आयडीच्या आधारावर पगार घेणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांविरोधात शिक्षण विभागाने (Education Dept) धडक कारवाई सुरू केली आहे. १८ नोव्हेंबर २०१२ ते ७ जुलै २०२५ या काळात नियुक्त सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे ऑनलाइन मागवून त्यांची सखोल छाननी केली जाणार आहे.

 

या तपासणीसाठी पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय विशेष पथक नेमण्यात आले आहे. राज्यातील एक लाख २३ हजार सरकारी व खासगी अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत सुमारे ४.८३ लाख कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर दरवर्षी तब्बल ५५ ते ६० हजार कोटी रुपयांचा खर्च होतो. यापूर्वी कधीही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रांची फेरतपासणी करण्यात आलेली नव्हती.

 

नागपूरात बोगस शालार्थ आयडी प्रकरण समोर आल्यानंतर इतर जिल्ह्यांमध्येही अशा प्रकारचे गैरप्रकार झाले असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या फाईलमधील कागदपत्रांची तुलना शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील मूळ नोंदींशी केली जाईल. बनावट मान्यता व खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे पगार घेणाऱ्यांची नोकरी रद्द करण्यात येईल आणि मिळालेल्या वेतनाची वसुलीही केली जाऊ शकते.

 

या मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आराखडा, कारवाईचे टप्पे व वेळापत्रक निश्चित करण्यासाठी विशेष पथक आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पहिली बैठक आज (सोमवार) घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिली.