सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडियावर नवे निर्बंध; नियमांचं उल्लंघन केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई

 

 (Image Source-Internet)

डिजिटल युगात शासकीय मर्यादा, गोपनीयता आणि उत्तरदायित्व टिकवून ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 28 जुलै 2025 रोजी सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाच्या (Social media) वापराबाबत नवे कठोर मार्गदर्शक सूचनांचा (गाईडलाईन्स) आदेश जारी केला आहे. या नव्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.

 

या सूचनांनुसार, आता कोणताही शासकीय कर्मचारी फेसबुक, ट्विटर (एक्स), व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, टेलिग्राम यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर गोपनीय, भ्रामक किंवा अपूर्ण माहिती शेअर करू शकणार नाही. तसेच सरकारी पदनाम, वाहन, कार्यालयीन इमारतींचे फोटो किंवा सरकारी लोगो सोशल मीडिया पोस्टमध्ये वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

 

गाईडलाईन्समध्ये हेही स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, कोणताही अधिकारी सोशल मीडियावर वैयक्तिक मत व्यक्त करत असल्यास, तो केवळ त्याचा वैयक्तिक विचार आहे आणि शासनाशी संबंधित नाही, हे स्पष्ट करणे बंधनकारक असेल. सरकारी योजना, धोरणे किंवा आदेशांशी संबंधित अपूर्ण किंवा अप्रमाणित माहिती प्रसारित करणेही निषिद्ध आहे.

 

या नव्या नियमांची अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या सर्व कायमस्वरूपी, कंत्राटी, अस्थायी अधिकारी-कर्मचारी, तसेच सर्व महामंडळे, स्वायत्त संस्था आणि शासनाच्या अधिपत्याखालील इतर यंत्रणा यांच्यावर तात्काळ लागू करण्यात आली आहे.

 

या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांविरोधात विभागीय शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही शासनाने दिला आहे.