महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची ऐतिहासिक बैठक : ग्रामीण विकास, महिला सक्षमीकरणासह सिंचन प्रकल्पांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

 

 (Image Source-Internet)

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet) आजच्या बैठकीत ग्रामीण विकास, महिला सक्षमीकरण, न्यायप्रक्रिया गतीमान करणे आणि सिंचन प्रकल्प दुरुस्ती यांसंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे राज्यातील गावांचा सर्वांगीण विकास होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, शेतकरी, महिला बचत गट आणि ग्रामपंचायतींसाठी ही बैठक ऐतिहासिक ठरली आहे.

 

राज्यात 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान' राबविण्यात येणार आहे. या अंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांना एकूण १,९०२ प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. यामुळे ग्रामपातळीवरील प्रशासनाला चालना मिळणार आहे.

 

'उमेद - ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान' अंतर्गत १० जिल्ह्यांमध्ये 'उमेद मॉल' स्थापन करण्यात येणार आहेत. हे मॉल ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांसाठी विक्री केंद्र म्हणून काम करणार आहेत, ज्यामुळे स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध होईल.

 

शेतकऱ्यांसाठी 'ई-नाम' (e-NAM) या राष्ट्रीय कृषी बाजार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियम 1963 मध्ये आवश्यक सुधारणा केली जाणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.

 

महिलांवरील अत्याचार प्रकरणांमध्ये न्याय लवकर मिळावा यासाठी रत्नागिरी, वाशिम आणि गोंदिया येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

पिंपरी-चिंचवड (जिल्हा पुणे) येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे पुणे परिसरातील न्यायप्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे.

 

बोर प्रकल्प (सेलू तालुका) : धरण आणि वितरण व्यवस्थेच्या दुरुस्तीसाठी २३१.६९ कोटींचा निधी मंजूर.

धाम प्रकल्प (आर्वी तालुका) : दुसऱ्या सिंचन प्रकल्पासाठी १९७.२७ कोटींचा निधी मंजूर.

 

कळवा (जिल्हा ठाणे) येथे वकिलांसाठी 'ॲडव्होकेट अकॅडमी' स्थापन करण्यासाठी जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेचे प्रशिक्षण अधिक बळकट होणार आहे.

 

दरम्यान राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे ग्रामविकास, महिला सक्षमीकरण आणि न्यायसुविधा बळकट होण्याची नवी दिशा ठरणार आहे.