भारत-पाकिस्ता तणाव; मुख्यमंत्री फडणवीस सुरक्षा यंत्रणांना ठोस निर्देश

    09-May-2025
Total Views |
 
CM Fadnavis
 (Image Source : Internet)
मुंबई :
भारत (India) -पाकिस्तान दरम्यानचा वाढता तणाव लक्षात घेता महाराष्ट्र सरकारने सुरक्षेबाबत गंभीर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी राज्यातील सर्व सुरक्षा आणि प्रशासन यंत्रणांचा आढावा घेणारी महत्त्वाची बैठक पार पडली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्य पोलीस आणि गुप्तचर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
 
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत सुरक्षाविषयक विविध उपाययोजनांचे निर्देश दिले. यामध्ये मॉकड्रिल, ब्लॅकआऊट, सायबर सुरक्षा आणि जनजागृती यावर विशेष भर देण्यात आला.
 
मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे निर्देश:
संपूर्ण राज्यात मॉकड्रिल राबवावी, प्रत्येक जिल्ह्यात वॉर रूम तयार करावी.
ब्लॅकआऊटच्या वेळी रुग्णालयांसह पर्यायी विद्युत व्यवस्था आणि गडद पडदे/काचा वापरून प्रकाश बाहेर जाऊ न देण्याची व्यवस्था करावी.
विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना ब्लॅकआऊटविषयी माहिती देणारे व्हिडीओ तयार करून प्रसारित करावेत.
'युनियन वॉर बुक'चे सखोल अध्ययन करून यंत्रणांना सज्ज करावे.
सायबर सेलने सोशल मीडियावर सतत लक्ष ठेवावे, पाकिस्तानच्या बाजूने प्रचार करणाऱ्या अकाउंटवर तात्काळ कारवाई करावी.
आपत्कालीन निधी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तत्काळ उपलब्ध करावा आणि तातडीच्या खरेदीसाठी वापरता यावा.
एमएमआरमधील सर्व महापालिकांना ब्लॅकआऊट संदर्भात जागरूक करावे, सहकारी गृहनिर्माण संस्था यात सहभागी कराव्यात.
पोलीस विभागाने कोंबिंग ऑपरेशन वाढवावे, देशविरोधी तत्वांची हालचाल रोखावी.
सैन्याच्या हालचालींचे चित्रीकरण व प्रसारण हा गुन्हा ठरवून कारवाई करावी.
सागरी सुरक्षेसाठी गरजेनुसार फिशिंग ट्रॉलर्स भाड्याने घ्यावेत.
नागरिकांना खात्रीशीर व अद्ययावत माहिती पुरवण्यासाठी माहिती यंत्रणा सक्रिय करावी.
सर्व महत्त्वाच्या यंत्रणा व सेवांवर सायबर हल्ल्याचा धोका लक्षात घेऊन तातडीने सायबर ऑडिट करावे.
मुंबईतील सैन्यदल, नौदल व कोस्टगार्ड यांना पुढील बैठकीत VC द्वारे सहभागी करावे.
आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापन व तत्सम विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सर्व सुट्ट्या रद्द करण्यात याव्यात.
या निर्णयांमुळे राज्य यंत्रणा अधिक सतर्क आणि सक्रिय झाल्या असून, कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्य सज्ज असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.