देशात होणार जातनिहाय जनगणना; केंद्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

 

 (Image Source : Internet)

केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेत जातनिहाय जनगणना (Caste wise census) संपूर्ण देशात राबवण्याचे ठरवले आहे. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळातील प्रमुख मंत्र्यांची एक विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, त्यामध्ये जातनिहाय जनगणनेचाही समावेश होता. या निर्णयाची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

 

बैठकीला ‘राजकीय व्यवहार समिती’ अर्थात 'सुपर कॅबिनेट' असेही संबोधले जाते. यामध्ये केंद्र सरकारचे वरिष्ठ मंत्री सहभागी होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत देशातील आगामी जनगणनेसोबतच जातनिहाय माहिती संकलित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले की, 1947 नंतर देशात कोणतीही जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. काँग्रेस सरकारने यापूर्वी याला विरोध केला होता, मात्र आता अनेक विरोधी पक्षांनी राजकीय फायद्यासाठी या मुद्द्याचा वापर सुरू केला आहे. काही राज्यांमध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय गणना केली गेली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आता अधिकृतपणे संपूर्ण देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

याचा अर्थ असा की, येणाऱ्या जनगणनेत फक्त लोकसंख्येची नाही, तर विविध जातींचीही नोंद केली जाणार आहे.