राज्य मंत्रिमंडळाचे 9 मोठे निर्णय; घरकुल धारक, सिंधी समाज, ग्रामीण भागातील जनतेसाठी महत्त्वाच्या घोषणा

 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज (8 एप्रिल 2025) पार पडलेल्या बैठकीत अनेक जनहिताचे निर्णय घेण्यात आले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयांची माहिती दिली. या निर्णयांमुळे राज्यातील घरकुल धारक, सिंधी समाज, झोपडपट्टीवासीय आणि ग्रामीण भागातील जनता यांना थेट फायदा होणार आहे.

 

राज्यातील गोरगरीब घरकुल बांधणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आता प्रत्येक घरासाठी 5 ब्रासपर्यंत वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी वाळू घाटांमध्ये 10% वाळू आरक्षित ठेवण्यात येणार आहे. वाळूच्या उपलब्धतेसाठी ग्रामपंचायतींनाही अधिकार दिले जाणार आहेत. यामुळे घरबांधणीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

 

पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता सरकारी बांधकामांमध्ये नैसर्गिक वाळूऐवजी "एम-सँड" (कृत्रिम वाळू) वापरणे अनिवार्य केले आहे. दगड व गिट्टीपासून ही वाळू तयार केली जाईल. यासाठी स्वतंत्र धोरण पुढील कॅबिनेटमध्ये आणण्यात येणार आहे.

 

1947 साली फाळणी दरम्यान विस्थापित झालेल्या सिंधी समाजासाठी विशेष धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. राज्यभरातील 30 वसाहतींतील घरे व व्यवसाय आता अधिकृत केले जातील. रेडी रेकनर दर आणि काही करांच्या आधारावर ही प्रक्रिया पार पडेल. या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.

 

शासकीय जमिनी विकास प्राधिकरणांकडे हस्तांतरण – नाशिक, नागपूर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर महानगर विकास प्राधिकरणांना त्यांच्या हद्दीतील जमिनी हस्तांतरित होणार.

वाळू निर्गती धोरण 2025 जाहीर – नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी नव्या धोरणाची अंमलबजावणी.

झोपडपट्टी पुनर्वसन अधिनियमात सुधारणा – झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेला वेग.

वांद्रे आणि वरळीतील