(Image Source : Internet)
नवी दिल्ली:
उत्तर भारतीयांविरोधात द्वेषमूलक वक्तव्य केल्याचा गंभीर आरोप राज ठाकरे (Raj Thackeray) आणि त्यांच्या पक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेवर (मनसे) ठेवण्यात आला असून, या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वपूर्ण याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेत मनसेची राजकीय मान्यता रद्द करण्याची आणि राज ठाकरे यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ही याचिका उत्तर भारतीय विकास सेना या संघटनेचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी दाखल केली आहे. शुक्ला यांनी यापूर्वीही महाराष्ट्रातील विविध पोलिस आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी सादर केल्या होत्या, पण कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.
गंभीर आरोप व कायदेशीर मागण्या-
याचिकेनुसार, गुढीपाडवा निमित्त राज ठाकरे यांनी दिलेल्या भाषणानंतर महाराष्ट्रात उत्तर भारतीय समाजाविरोधात हिंसक प्रकार घडले. डी मार्टमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर, बँकेच्या कर्मचाऱ्यावर आणि एका सुरक्षा रक्षकावर हल्ला करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. राज ठाकरे आणि मनसेवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 153A, 295A, 504, 506, 120B तसेच लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 125 अंतर्गत गुन्हे लागू होतात, असा याचिकाकर्त्याचा दावा आहे.
संपूर्ण प्रकरणामुळे राज ठाकरे आणि मनसेवर पुन्हा एकदा राजकीय आणि कायदेशीर दडपण वाढले आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका महत्त्वाची मानली जात आहे. शुक्ला यांनी चौकशी होईपर्यंत राज ठाकरे यांना द्वेषपूर्ण भाषणांवर बंदी आणण्याची आणि त्यांना तसे आदेश देण्याची विनंती केली आहे. त्याचप्रमाणे, स्वतःच्या आणि आपल्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठी संरक्षणाची मागणीही त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.