(Image Source : Internet)
मुंबई :
राज्यातील महायुती सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर 100 दिवसांचा कार्यआराखडा निश्चित करून विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरू केली होती. मात्र आता ही 100 दिवसांची मुदत संपत आली असताना अनेक विभागांतील कामे अजूनही अपूर्ण असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनातील अनावश्यक विलंबाबाबत नाराजी व्यक्त करत कठोर शब्दांत सूचना दिल्या आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या आढावा बैठकीत विविध विभागांनी सादर केलेल्या अहवालांवर चर्चा झाली. यात अनेक महत्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यानंतरही फायली वित्त विभागात अडकून पडल्याचे दिसून आले. यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "जेव्हा निर्णय घेणाऱ्या समित्यांनी मंजुरी दिली आहे, तेव्हा फायलींना परत परत तपासणीसाठी थांबवण्याचे कारण नाही. प्रत्येक विभागाने आपापल्या जबाबदाऱ्या वेळेत पूर्ण कराव्यात."
वित्त विभागाचे नाव घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अप्रत्यक्षपणे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे लक्ष वेधले. "फायलींचा प्रवास त्वरित व्हावा, यासाठी अर्थखात्याने केवळ आर्थिक बाजू तपासून निर्णय घ्यावेत. धोरणात्मक चर्चा करत वेळ वाया घालवू नये," असा इशारा त्यांनी दिला.
ऊर्जा, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक न्याय, महिला व बालविकास, ग्रामीण विकास आदी 22 विभागांच्या कामगिरीचा सविस्तर आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. या विभागांपैकी काहींनी चांगली कामगिरी दाखवली असली तरी अनेक कामांमध्ये गतीचा अभाव स्पष्टपणे दिसून आला. यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विभागीय सचिवांना तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वेळेचे नियोजन योग्य प्रकारे करण्याचे निर्देश दिले.
या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, मुख्य सचिव मनूकुमार सौनिक, तसेच विविध विभागांचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेवटी स्पष्ट सांगितले की, सरकारी निर्णयांचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी यंत्रणेने अधिक सक्रिय भूमिका घ्यावी. विलंब सहन केला जाणार नाही.
सरकार आता आगामी काळात रखडलेली कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहिम राबवणार असल्याचेही सूत्रांकडून समजते.