राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोठा धक्का; 'एक रुपयात पीक विमा' योजना बंद करण्याचा निर्णय

 

 (Image Source : Internet)

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरलेली आणि अत्यल्प शुल्कात संरक्षण देणारी 'एक रुपयात पीक विमा योजना' (One Rupee Crop Insurance scheme) आता थांबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत योजनेत आढळलेल्या गैरप्रकार, अपात्र लाभार्थ्यांचे नोंदी आणि आर्थिक गोंधळ यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गात नाराजीचा सूर उमटताना दिसत आहे.

 

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात सुरु झालेली ही योजना अनेकांना दिलासा देणारी ठरली होती. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीत सातत्याने गैरव्यवस्थापन, बनावट लाभार्थी तयार करणे आणि चुकीच्या पद्धतीने निधीचे वितरण अशा तक्रारी समोर आल्याने तिची विश्वसनीयता धोक्यात आली होती. त्यामुळे सरकारने योजनेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

आता पारंपरिक पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी स्वतः हप्ता भरावा लागणार आहे. खरीप हंगामासाठी विमा प्रीमियमचा 2%, रब्बीसाठी 1.5% आणि नगदी पिकांसाठी 5% हिस्सा शेतकऱ्यांकडून घेतला जाणार आहे. उर्वरित रक्कम सरकारकडून दिली जाणार असून, विमा कंपन्यांची निवड स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे होणार आहे.

 

मंत्रिमंडळ बैठकीत आगामी पाच वर्षांत दरवर्षी 5,000 कोटींचा निधी शेतीच्या पायाभूत सुविधांसाठी खर्च केला जाणार आहे. एकूण 25,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक यासाठी मंजूर करण्यात आली असून, यामुळे शेतीसाठी दीर्घकालीन लाभ अपेक्षित आहे.

दरम्यान, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत चालणारी हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मात्र सुरूच राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.