केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठे पाऊल;राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाची केली पुनर्रचना

 (Image Source : Internet)

पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठा पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट सुरक्षा समितीच्या (CCS) बैठकीनंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे (National Security Advisory Council) पुनर्गठन करण्यात आले असून, या मंडळाचे नेतृत्व रॉचे (RAW) माजी प्रमुख आलोक जोशी यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे.

 

ही बैठक मंगळवारी संध्याकाळी पंतप्रधान निवासस्थानी पार पडली. पहलगाम हल्ल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी आणि गुप्तचर संस्थांनी मिळवलेली माहिती या बैठकीत सादर करण्यात आली. सीमापार दहशतवादाला मिळणारा पाठिंबा रोखण्यासाठी सरकारने कठोर धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

या सात सदस्यीय सल्लागार मंडळात लष्कर, नौदल, हवाई दल तसेच पोलीस आणि परराष्ट्र सेवा क्षेत्रातील निवृत्त अधिकारी समाविष्ट आहेत.

 

एअर मार्शल पी. एम. सिन्हा – माजी वेस्टर्न एअर कमांडर

लेफ्टनंट जनरल ए. के. सिंग – माजी दक्षिणी लष्कर कमांडर

रिअर अ‍ॅडमिरल मोंटी खन्ना – माजी नौदल अधिकारी

राजीव रंजन वर्मा व मनमोहन सिंग – निवृत्त पोलीस अधिकारी

बी. वेंकटेश वर्मा – माजी राजनयिक, आयएफएस अधिकारी

 

या निर्णयाला पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर विशेष महत्त्व आहे. या हल्ल्यात २६ नागरिकांचा बळी गेला होता, ज्यामध्ये एक नेपाळी नागरिकही होता. यामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली होती.

 

या हल्ल्यानंतर सरकारकडून पाकिस्तानविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतली जात असून, सिंधू जल कराराच्या पुनरावलोकनासह आणखी काही रणनीतिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. लष्कराला कारवाईची मोकळीक दिल्याचेही वृत्त आहे.

 

केंद्रीय सरकारने स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, राष्ट्रीय सुरक्षेवर कुठलाही धोका सहन केला जाणार नाही. नव्याने गठित सल्लागार मंडळाचे उद्दिष्ट, सुरक्षा धोरणांत सुधारणा, गुप्तचर यंत्रणांची समन्वयकता आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील धोरणात्मक निर्णय यांमध्ये सुसूत्रता साधणे हे आहे.