राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ११ महत्त्वपूर्ण निर्णयांना हिरवा कंदील; सर्वांगीण प्रगतीस मिळणार चालना

 

 (Image Source : Internet)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet meeting) राज्याच्या विकास प्रक्रियेस गती देणारे ११ ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले. यातील सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतले ते महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ ला मिळालेली मान्यता. हे धोरण राज्यात पर्यावरणपूरक वाहतुकीच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल मानले जात आहे.

 

या बैठकीत जल व्यवस्थापन, कृषी क्षेत्र, सार्वजनिक बांधकाम, महिला व बालकल्याण, वाहतूक व्यवस्था आणि सागरी उद्योग यासंबंधीचे अनेक ठराव संमत करण्यात आले. धोरणतज्ज्ञांच्या मते, हे निर्णय राज्यात योजनाबद्ध आणि समतोल विकास घडवतील.

 

१. इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ मंजूर: राज्यभर इलेक्ट्रिक वाहने प्रोत्साहन देणे, चार्जिंग पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि स्थानिक उत्पादनाला चालना देणे हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट.

२. हडपसर–यवत सहापदरी महामार्ग प्रकल्पास मान्यता: ५२६२ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा हा प्रकल्प पुणे–सोलापूर मार्गावरील वाहतूक भार कमी करेल.

३. टेमघर प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांना व गळती नियंत्रणास मान्यता: ४८८.५३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर; जलसाठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय.

४. भिक्षावृत्तीविरोधी नियमात सुधारणा: भिक्षागृहातील व्यक्तींना रोज मिळणाऱ्या भत्त्यात वाढ करत ५ रुपयांऐवजी आता ४० रुपये देण्यात येणार.

५. पीएम-यशस्वी शिष्यवृत्ती योजनेत बदल: लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचवताना पारदर्शकता वाढवण्यावर भर.

६. सार्वजनिक बांधकाम क्षेत्रात ‘महा इनविट’ स्थापनेस मान्यता: पायाभूत प्रकल्पांसाठी नव्या आर्थिक स्रोतांची उभारणी.

७. जहाजबांधणी व पुनर्वापर धोरण मंजूर: कोकण किनारपट्टीवर सागरी क्षेत्रातील उद्योजकतेस चालना देणारा निर्णय.

८. ॲप आधारित वाहन सेवा धोरण: प्रवासी सुरक्षितता आणि वाहतुकीच्या नियमनासाठी धोरणात्मक सुधारणा.

९. कृषी क्षेत्रासाठी नव्या योजनांना मान्यता: शेतकरी आणि शेती आधारित उद्योगांना बळकटी देणारे निर्णय.

१०. गोवारी समाजासाठी विशेष विकास आराखडा: या समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी निधी आरक्षित.

११. इतर मागासवर्गीय महामंडळाच्या कर्ज मर्यादेत वाढ: वैयक्तिक कर्ज मर्यादा १० लाखांवरून १५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली.

 

या निर्णयांनी कृषी, पायाभूत सुविधा, सामाजिक न्याय, महिला सक्षमीकरण, वाहतूक आणि पर्यावरणपूरक विकास या क्षेत्रांमध्ये नवे क्षितिज खुले झाले असून, प्रभावी अंमलबजावणीनंतर महाराष्ट्र शाश्वत आणि गतिमान विकासाच्या मार्गावर अधिक ठामपणे वाटचाल करेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.