(Image Source : Internet)
मुंबई :
राज्य सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. मात्र, त्यांच्या या भूमिकेवर प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक व माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी कडाडत उत्तर दिले असून मुलांना काय शिकवायचं?हे ठरवणारे राज ठाकरे कोण होतात, असा थेट सवाल उपस्थित केला आहे.
गरीबाची मुलं हिंदी शिकली तर बिघडलं कुठं?
बच्चू कडू म्हणाले, "खासदार, आमदार आणि अधिकाऱ्यांची मुलं सहज १०-१२ भाषा शिकतात. मग गरीबांच्या मुलांनी हिंदी शिकली, तर त्यात गैर काय? शिकवायचं काय आणि नाही ते ठरवण्याचा हक्क त्यांच्या पालकांचा आहे. हिंदी भाषा शिकल्यामुळे मराठी अस्मितेला धोका नाही.
मनसेवर घणाघात-
मनसेने पूर्वी दुकानदारांच्या पाट्यांबाबत मराठी भाषा सक्तीची भूमिका घेतली होती. यावर प्रतिक्रिया देताना कडू म्हणाले, पाट्या मराठीत लावाव्यात, यावर आमचाही ठाम विश्वास आहे. पण शाळेत काय शिकवायचं हे ठरवण्याचा अधिकार राज ठाकरे यांना कोणी दिला? त्यांनी ही भूमिका घेणं योग्य नाही.
हिंदी शिकली तर प्रश्न? मग जर्मन शिकली तर कौतुक का?
बच्चू कडू पुढे म्हणाले, शाळांमध्ये जर जर्मन शिकवली गेली, तर तिचं कौतुक केलं जातं. पण हिंदी शिकवली गेली, तर त्यावर आक्षेप घेतला जातो. ही विचारसरणीच चूक आहे. हिंदी ही देशाची संपर्क भाषा आहे, तिला राष्ट्रीय भाषा म्हणून मान्यता दिली गेली पाहिजे.
आपल्या देशाची तीन नावे आहेत — भारत, इंडिया आणि हिंदुस्तान. हा गोंधळ संपवण्याची गरज आहे. एक देश, एक नाव आणि एक भाषा हवी, म्हणजे एकात्मता निर्माण होईल,असंही कडू यांनी स्पष्ट केलं.
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरही ठाम भूमिका-
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर बोलताना बच्चू कडू म्हणाले, मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे हा विषय लवकरच मांडणार आहोत. कर्जमाफी ही वेळेची गरज आहे. मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचंही मत त्याच बाजूचं आहे, मग अडथळा कुठे आहे?
सरकारच्या घोषणेमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज भरलेलं नाही. त्यामुळे त्यांना व्याजमाफी मिळालेली नाही आणि नवीन कर्जही मिळत नाही. जर घोषणा केली नसती, तर शेतकऱ्यांनी कर्ज फेडलं असतं. आम्ही कर्जमाफी पूर्ण होईपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा कडू यांनी दिला.