हिंदीची सक्ती आम्ही कदापिही खपवून घेणार नाही; राज ठाकरे यांचा सरकारला इशारा

 

 (Image Source : Internet)

राज्यात येणाऱ्या शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी राज्यात होणार असून, या धोरणात पहिलीपासूनच मराठी आणि इंग्रजीसोबत हिंदी भाषाही अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र या निर्णयाला जोरदार विरोध करत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी सरकारला थेट इशारा दिला आहे की, “हिंदीची सक्ती आम्ही कदापिही स्वीकारणार नाही. जर सरकारने निर्णय मागे घेतला नाही तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं जाईल.

 

राज ठाकरे म्हणाले, हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती इतर भाषांप्रमाणेच एक राज्यभाषा आहे. मग ती महाराष्ट्रात पहिलीपासून का शिकवायची? त्रिभाषा सूत्र शिक्षणात लागू करू नका. सरकारी व्यवहारापुरतं ठेवा. देशात भाषांवर आधारित राज्यरचना झाली आहे, ती मोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

 

दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये आधीपासूनच हिंदीविरोधात आवाज उठवला जातो आहे. तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुकनेही यास विरोध केला असून, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही आता विरोधाची लाट उसळण्याची चिन्हं आहेत.

 

राज ठाकरे पुढे म्हणाले की, राज्यात जे प्रयत्न हिंदीकरणासाठी सुरू आहेत, ते आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या सर्व भाषिकांनी मराठीचा सन्मान राखावा, हे आमचं कायमचं मत आहे. तसेच इतर राज्यात राहणाऱ्या मराठी माणसांनीही तिथल्या भाषेला मान द्यावा, पण इथे हिंदी लादणं म्हणजे भाषिक समत्वाचा अपमान आहे.

 

आज राज्यात बेरोजगारी वाढली आहे, शेती संकटात आहे, तरूणांना नोकऱ्या नाहीत. अशा वेळी लोकांचे लक्ष भटकवण्यासाठी 'फोडा आणि राज्य करा' ही जुनी नीती पुन्हा वापरली जातेय,असा आरोप करत राज ठाकरेंनी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं. हे सगळं करून निवडणुकांत मराठी विरुद्ध मराठीतर असा संघर्ष निर्माण करण्याचा डाव आखला जातोय, असंही ते म्हणाले.

 

शालेय अभ्यासक्रमातील हिंदीची पुस्तकं दुकानात विकली जाणार नाहीत, आणि शाळांनी ती वाटूही नयेत. शाळांनी याची गंभीर दखल घ्यावी,” असा इशाराही मनसे अध्यक्षांनी दिला.

 

राज ठाकरे यांनी मराठी वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्या आणि अन्य माध्यमांत काम करणाऱ्या मराठी बांधवांना तसेच सर्व राजकीय पक्षांना आवाहन केले की, या निर्णयाचा विरोध करावा. जर मराठी भाषेबद्दल खरं प्रेम असेल तर आता वेळ आली आहे उभं राहण्याची.

 

दरम्यान या हिंदी सक्तीच्या विरोधात राज ठाकरे यांनी घेतलेली भूमिका महाराष्ट्रात नव्या भाषिक चळवळीचा प्रारंभ ठरू शकते. सरकारने जनतेच्या भावना ओळखून तात्काळ निर्णय परत घ्यावा, अन्यथा संघर्ष अटळ असल्याचा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.