मंदिराच्या देणगीवर इतरांचा हक्क नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा बँकांना झटका

 

 Image Source:(Internet)

मंदिरात भक्तांकडून जमा होणारी देणगी ही देवस्थानाची पवित्र संपत्ती असून ती केवळ धार्मिक व मंदिर व्यवस्थापनाच्या कामांसाठीच वापरली जावी, असा स्पष्ट आणि कडक संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे. आर्थिक तणावात सापडलेल्या सहकारी बँकांना आधार देण्यासाठी हा निधी वळवणे अजिबात मान्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

थिरुनेल्ली देवस्थानाने आपल्या मुदत ठेवींच्या मोठ्या रकमेसाठी अनेक महिने बँकांचे उंबरठे झिजवूनही पैसे न परत मिळाल्याने ते केरळ हायकोर्टात गेले होते. देवस्थानाने तक्रार केली होती की, वारंवार मागणी करूनही सहकारी बँकांकडून मुद्दाम परतफेड टाळली जात होती.

 

या प्रकरणात केरळ हायकोर्टाने देवस्थानाच्या बाजूने निर्णय देत दोन महिन्यांत संपूर्ण ठेवी परत करण्याचे आदेश दिले. मात्र हा आदेश अंमलात आणल्यास बँकांच्या व्यवहारांमध्ये अडथळे निर्माण होतील, असा दावा करत संबंधित बँका सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. देवस्थानाने अनेक वर्षे ठेवी स्वतःच नूतनीकरण केल्या असल्याचा मुद्दाही बँकांनी मांडला.

 

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांचे सर्व युक्तिवाद नाकारत तीव्र शब्दांत सुनावणी केली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी प्रश्न उपस्थित केला, “देवस्थानाच्या ठेवी वापरून तुम्ही बँकेचा तोटा भरून काढणार? मंदिराचा निधी हा देवतेचा हक्क असून त्याचा इतर कोणत्याही उद्देशासाठी वापर करणे गैर आहे.”

 

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, बँका आर्थिक संकटात असतील तर देवस्थानाचा निधी अधिक सुरक्षित अशा राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये हलवण्याचा हायकोर्टाचा आदेश पूर्णपणे योग्य आहे. न्यायमूर्ती बागची यांनीही नमूद केले की, मुदतपूर्ती होताच ठेवीदाराला त्याचे पैसे वेळेत परत देणे हे बँकेचे मूलभूत कर्तव्य आहे.

 

सुनावणी संपता-संपता खंडपीठाने बँकांनी दाखल केलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. परिणामी, हायकोर्टाचा आदेश कायम राहिला असून देवस्थानाला संपूर्ण रक्कम निश्चित मुदतीत परत देणे आता बँकांना बंधनकारक ठरणार आहे. Suprema Court च्या या निर्णयामुळे देशभरातील धार्मिक संस्थांच्या निधीच्या सुरक्षेबाबत नवा मानदंड प्रस्थापित झाला आहे.